अख्तियार आक्रामक, कार्यकारी निर्देशक पौडेल समूहविरुद्ध ५ करोड ७९ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा ५ करोड ७९ लाख रुपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
सोमबार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खरिद गरिएका मुख्य प्राविधिक उपकरणहरूको मूल्य अनलाइन स्रोतमा प्राप्त हालको मूल्यसूचीभन्दा बढी पाइएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २६ करोड २९ लाख ५३ हजार ३३५ रुपियाँ लागत अनुमान तयार गरी पेस भएको बोलपत्रमा म्याक्स इन्टरनेसनलले २०७६ असार ४ मा उक्त केन्द्रमा पेस गरेको इन्भ्वाइस नम्बर ६१२४ अनुसार ट्रेनिङ एण्ड अनटाइम इनस्टलेसन एण्ड कन्फिगरेसन एट जीआइडीसी एण्ड डीआरसी शीर्षकको भ्याट बाहेक तीन करोड १४ लाख रुपियाँ म्याक्स इन्टरनेसनललाई भुक्तानी भएको देखिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।
मिलेमतोमा स्वार्थ बाँझिने गरी लागत अनुमान तयार गरेको भन्दै आयोगले सम्झौता बमोजिमको कार्य नै नभएको अवस्थामा समेत कार्य भएको भनी भुक्तानी दिए/लिएको जनाएको छ ।
केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रा. लि., पुतलीसडक, काठमाडौं र उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकवर हुसेनविरुद्ध बिगो रकम ५ करोड ७९ लाख रुपियाँ कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोेगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको मागदाबी लिइ सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।
000
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौं
मिति: २०८२।०२।०५ गते ।
प्रेस विज्ञप्ति
विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आ.व.०७५/७६ मा IFB No. NITC/G/NCB-6-075/076, Supply, Delivery and Installation and Commissioning of RISC and HCI Servers खरिद सन्देहपूर्ण रहेको, खरिद गरिएका मुख्य उपकरणहरुको प्राविधिक विवरणहरु अनलाईनमा प्राप्त विवरणहरु (Datasheet) सँग मिल्न गएकोमा यसरी खरिद गरिएका मुख्य उपकरणहरुको मूल्य अनलाईन श्रोतमा प्राप्त हालको मूल्यसूची भन्दा बढी भएको पाइएको भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा NITC/G/NCB-6-075/076, Supply, Delivery and Installation and Commissioning of RISC and HCI Servers लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले रु.२६,२९,५३,३३५।३३ लागत अनुमान तयार गरी पेश भएको बोलपत्रमा म्याक्स इन्टरनेशनलले सन् 2019/06/19 (वि.स.2076/03/04) मा उक्त केन्द्रमा पेश गरेको Invoice No. 6124 अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिहंदरवार, काठमाडौँबाट Training and onetime Installation and Configuration at GIDC and DRC शीर्षकको भ्याट बाहेक रु. २,६५,००,०००।–र Three Years warranty with onsite Support शीर्षकको भ्याट बाहेक रु. 3,14,००,०००।–रकम म्याक्स इन्टरनेशनललाई भुक्तानी भएको देखिएको, मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिने गरी Training, Installation and Configuration कार्यको लागत अनुमान तयार गरेको, सम्झौता बमोजिमको Warranty Onsite Support को कार्य नै नभएको अवस्थामा समेत कार्य भएको भनी रकम भुक्तानी दिए/लिएको तथ्य स्थापित भएकोले प्रतिवादीहरुले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने तथा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्याउने बदनियतले रु.5,79,00,000।–बरावरको रकम बढी भुक्तानी लिई दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 अन्तर्गतको निम्न बमोजिमको कसूरजन्य कार्य गरे गराएको हुँदा देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
- सार्वजनिक खरिद योजना तयार नगरी खरिद कार्य भएको, लागत अनुमानसँग स्वीकृत भएको Technical Specification मिल्ने गरी विस्तृत रुपमा नै दरभाउपत्र पेश गरी मिलेमतो गरेको, खरिद कार्य आइटमवाइज खरिद हुने गरी लागत अनुमान नबनाई एकमुष्ट दर विधिबाट गरेको खरिद परामर्श सेवाको खरिद हो भन्न नसकिएको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा 8 (१) (क) (२) बमोजिम मालसामान खरिद गर्दा राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी आइटम वाइज खरिद हुने गरी लागत अनुमान, स्पेशिफिकेशन र बोलपत्र कागजात तयार गरिएकोले उक्त खरिद एकमुष्ट दर विधिबाट गरिएको खरिद वा परामर्श सेवाको खरिद होइन। तसर्थ, RISC and HCI Servers खरिद गर्दा Application Server Hyper Converged Infrastructure लगायतका मालसामानहरुसँगै Training, Installation and Configuration र warranty with onsite support कार्य Manufacturer/सम्झौता गर्ने कम्पनी कै दायित्व भित्र रहने भएकोले छुट्टै शीर्षक राखी बढी मूल्य/लागत देखाउने बदनियतपूर्ण कार्य भए गरेको।
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद परामर्श कार्य टोलीको राय प्रतिवेदन अनुसार दरभाउ माग, लागत अनुमान तयारी तथा स्वीकृतिमा स्वार्थ बाझिने गरी मिलेमतो भएको, बोलपत्र तथा सम्झौताका सर्त अनुसार खरिद कार्य नभएको, Training, Installation and Configuration तथा Three Years warranty with onsite Support शिर्षकको भुक्तानी नियमसंग नभएको तथ्य देखिन आएको।
- राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आ.व. ०७५/७६ IFB No. NITC/G/NCB-6-075/076, Supply, Delivery and Installation and Commissioning of RISC and HCI Servers खरिद कार्य सन् 2019 मा सम्पन्न भएको र उक्त खरिदको म्याक्स इन्टरनेशनललाई सामान आपुर्ती गर्ने सिंगापुरको BancTec Pte Ltd ले सन् 2019 मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडलको UOB Singapore बैंकमा रहेको 380-948-310-8 खातामा US$ 79,640 रकम जम्मा गरेकोसमेत देखिएको।
प्रतिवादीहरु उपर लिइएको सजायको मागदाबी
| सि.नं. | नामथर, पद र कार्यालय | बिगो रु. | कसुर तथा सजायको मागदाबी |
| 1 | राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल | रु.5,79,00,000।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८ को उपदफा (1) देहाय (क), (ङ), (ञ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (1) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी उल्लिखित विगो रकम असुल उपर हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय समेत हुन साथै निज राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भई कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को परिच्छेद-2 (भ्रष्टाचार कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 24 बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको। |
| 2 | राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोख्रेल र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक | रु.579,00,000।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८ को उपदफा (1) देहाय (क), (ङ), (ञ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (1) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी विगो असुल उपर हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ। |
| 3 | राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली | 5,79,00,000।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८ को उपदफा (1) को देहाय (ङ) र (ञ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (1) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी विगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ। |
| 4 | म्याक्स इन्टरनेशनल प्रा.लि., पुतलिसडक, काठमाडौँ र उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सि.इ.ओ.) अकवर हुसेन | रु.5,79,00,000।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ८ को उपदफा (1) को देहाय (क), (ङ) (ञ) बमोजिमको कसूरमा मतियार भई सोही ऐनको दफा 22 बमोजिमको कसूर भएको देखिएकोले मुख्य कसूरदारसरह विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (1) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा 22 को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुन र विगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ। |
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
बिचार/ब्लग
स्मृति : कहिल्यै लेख्न नपाएको रूक्माङ्द-प्रचण्डकाे त्याे समाचार
प्रकाश तिमल्सिना
कांग्रेसकाे आकस्मिक बैठकका निर्णयहरू
नेपाली कांग्रेस
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया