पोखरा । सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले उच्च अदालत पोखरामा शुक्रबार रवि लामिछाने र छविलाल जोशी पक्षका कानून व्यवसायीहरूले अदालतको मान–मर्यादा, निष्ठा र तथ्य निष्ठता तथा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी प्रस्तुत भएको जनाएको छ ।

शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर समितिले बचतकर्ताको घोर अपमान हुने गरी व्यवहार गरिएको भन्दै खेद प्रकट गरेको हो ।
शुक्रबार भने सुनुवाइबारे आफ्नो पक्षलाई जानकारी नदिनु भएको भन्दै पन्त र श्रेष्ठले इजलासमा आपत्ति जनाएका थिए । चैत २२ देखि लामिछाने र जोशी सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् । उच्च अदालत पोखराले उनीहरू थुनामा रहेको आधिकारिक जानकारी नरहेको बताएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा अदालती प्रक्रिया अगाडि बढ्दा लामिछाने र जोशी पक्षका कानुन व्यवसायीले पीडितलाई थप पीडा दिने गरी अवाञ्छित गतिविधि गरेको पीडितको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘एउटा नितान्त सहकारीसँग जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दालाई सधैँभरि पद, सरकार र राजनीतिसँग जोडेर अदालतलाई पनि विवादित र प्रभावित बनाउन खोजियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितलाई अपमान गर्ने एवं न्यायबाट वञ्चित गराउने कार्य गरेकोप्रति हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ ।’ संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले प्रतिवादीहरूले यसअघि पनि पटक पटक पेसी सारेर पीडितको न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको इजलासले सुनुवाइ चलिरहेको जानकारी छिटो माध्यमबाट लामिछाने र जोशीलाई जानकारी गराउन र हेर्दाहेर्दैको निवेदनको सुनुवाइको पेसी आइतबारको लागि तोकिएको आदेश गरेको थियो ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा कास्की अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा परेको निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

लामिछाने र जोशीसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सात जना प्रतिवादीले पनि साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन बुझाएका थिए । निवेदनको पेसी चार पल्टसम्म सरेर बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

लामिछाने र जोशी पक्षका कानून व्यवसायी सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बिहीबार नै पेसी स्थगनको माग गरे पनि अदालतले मानेको थिएन । बिहीबार दुई सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए ।