काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकलाई पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन परेको थियो ।

संशोधन प्रस्ताव समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखिनेछ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका छन्, ‘कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखेर जाऔं ।’

निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त सचिव राख्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीमा सह–सचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४औं तहमा सचिव र १५औं तहमा मुख्य सचिव रहन्छन् । यी तीन पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहने छन् ।

निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । यसअघि ५८ वर्ष थियो ।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेश अन्तर्गत रहने छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने छन् । प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका सांसदले कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नु उचित हुने बताउँदै आएका छन् । एमालेले भने १ वर्ष राख्नुपर्ने बताएको थियो । एमाले लचक भएपछि सरकार २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर जान सरकार सहमत भएको हो ।