दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त, पौडेलको सचिवमा बढुवा, गभर्नरवाला समिति पुनर्गठन

काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुवै आयोगमा पाँच–पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीको तलब भत्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरह रहनेछ । कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा रहेका छन् । सदस्यहरूमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही, कुमारीकौशल्य ओझा रहेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा लीलादेवी गड्तौला रहेकी छिन् । सदस्यहरूमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल, विनिता नेपाली रहेका छन् ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषदले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि बनेको समिति पुनर्गठन गरिको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा समिति पुनर्गठन गरेको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा बनेको समितिमा निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए ।
पौडेलले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको ठाउँमा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको बुझिएको छ ।
यता, सरकारले सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले अवकाश पाएपछि सचिव पद रिक्त थियो ।
निजामती सेवामा ३८ वर्षे यात्रा पूरा गरेका सिंह ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अघिल्लो बुधबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् । सिंहको अनिवार्य अवकासपछि रिक्त रहेको सचिव पदमा सरकारले पौडेललाई बढुवा गरेको हो ।
बिचार/ब्लग

राज्य र समाजको हरपल ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ : सभापति देउवा
शेरबहादुर देउवा
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया