काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतजंग बस्नेतले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै सकारात्मक र राम्रा पक्षहरू आफूले पाएको बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बस्नेतले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको यो किताबमा सम्पूर्ण कुरा हुँदैन । एउटा मार्गचित्र हो नीति र कार्यक्रम भनेको सरकारको आगामी दिनका बजेट र सरकार कसरी जान सक्छ ? भन्ने हामी मार्गचित्र देखाएको छ ।’

सांसद बस्नेतले बीचमा राम्रा कार्यक्रम पनि आएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । उनले भने, ‘केही कमीकमजोरी पनि छन् । प्रतिपक्षमा रहेका माननीयज्यूहरूले ती कमीकमजोरीका विषयहरू उठाउनु भएको छ । आगामी बजेटमा ती कमीकमजोरीहरूलाई पनि समेटेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।’

सांसद बस्नेतले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सम्झौता अनुरुप, सात बुँदे सम्झौता अनुरुप अहिले नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । यो नीति र कार्यक्रमले नेपालको राष्ट्रिय एकता, संविधान, संघीय लोकतन्त्रलाई मजबुद र मजबुतीकरण बनाउँछ । सबलीकरण बनाउँछ ।’

उनले भने, ‘समावेशी र दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रका प्रबर्द्धन गर्ने योजना छ । विशेष कृषि, पर्यटन, उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने भनिएको छ ।’

‘सरकारी निजी क्षेत्र र सरकारीतर्फबाट सहकार्य गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने भनिएको छ । पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ’, उनले भने, ‘सडक, विद्युत्, खानेपानी, डिजिटल पहुँच जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा विस्तार गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ । गरिवी निवारण, ग्रामीण विकासका लागि स्थानीय समन्वयन गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ ।’

सांसद बस्नेतले भने, ‘सामाजिक न्याय र समावेशिता, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुसलमान तथा विभिन्न विपन्न वर्ग, समुदायको उत्थान कार्यक्रम राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।’

‘उर्जा र जलवायु, जलवायु उत्पादन बढाउने लक्ष्य, बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । जलवायु अनुकूल विपत व्यवस्थापन पूर्व तयारीलाई प्राथमिकता दिने पनि भएको छ’, सांसद बस्नेतले भने ।

‘सुशासन र सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह छिटो, छरितो बनाउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने योजना उल्लेख्य गरिएको छ । सामाजिक सेवा प्रणालीमा पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ’, सांसद बस्नेतले भने ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख १५ वटा लक्ष्यहरू छन् । १५ वटा लक्ष्यहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु । संविधान, संघीयता र शासन प्रणाली । संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षा । प्रदेश, स्थानीय तह र संघबीच समन्वय । संघीयता कार्यान्वयन सुदृढीकरण । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य । प्रदेश स्थानीय सरकारबीच समन्वय । संघीयता कार्यान्वयन सुदृढीकरण । शिक्षा र विज्ञान । गणस्तरीय शिक्षा सुधार, शैक्षिक बैंकको घोषणा, प्राविधिक शिक्षा, प्रयोगात्मक तालिममा जोड, राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको योजना ।’

उनले भने, ‘स्वास्थ्य र जनसंख्याको सेवा । सहकारी अस्पताल विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, सबै कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने, गर्भवती महिला उद्धार र टेलिमेडिसिनको विस्तार ।’

‘सामाजिक सुरक्षा र समावेशिता । बालबालिका, अपाङ्गता भएका जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूको सुधार र समन्वय । बाल हेल्पलाइनको सेवाको एडसँग एकीकरण’, उनले भने, ‘रोजगारी र उद्योगशीलता, युवा उद्योगशीलताको अनुदान, शिप विकास, वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकहरूको सुरक्षामा जोड । श्रम बजारको आधुनिक करण ।’