काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले भूमिहीन र सुकुमवासीको अधिकारको बेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि बढाएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सरकारको ध्यान बिचौलिया र माफियाहरूका सेवामा केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, ‘एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइछोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो ।’

‘बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्नेहरूलाई खुसी पार्नुभयो । त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले पाँच लाख भूमिहीन, सुकुमवासीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईंहरूमा पलाएन’, दाहालले भने, ‘अहिले पनि निकै कञ्जुस्याइँ गरेर नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ ।’

‘माफियाहरूका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन ? त्यसै पनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ ?’, उनले भने ।

उनले भने, ‘भूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ? यसरी भूमिहीन र सुकुमवासीलाई राज्यले महत्व नदिँदा सरकारको समावेशिता र सामाजिक न्यायका दाबी कमजोर बनिरहेका छन् ।’

दाहालले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको बताए ।
उनले भने, ‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ । सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरूले सुझाव दिने, तर ती सुझावहरू नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतिको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेन्डर जारी गरिएको थियो ।’

दाहालले दुईतिहाइ सरकारको बेलुन फुटिसकेको बताएका छन् । उनले भने, ‘एक महिना बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । दुईतिहाइको अहंकार त अब मैले हेर्दा त्यो बेलुन फुटिसकेको देख्छु ।’

उनले हरेक नियुक्ति र निर्णयमा स्वार्थ समूह नै हाबी भएको आरोप लगाए । दाहालले भने, ‘जनताले सेवाप्रवाह सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक संस्थानमा चरम राजनीतिकरण भइरहेका छन् ।’

प्राविधिक रूपमा अहिलेको सरकार नढलेको भए पनि जनताको मनमस्तिष्कमा सरकार ढलेजस्तो भएको उनले बताए ।