काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकणको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने उल्लेख छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने उल्लेख रहेको छ । हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन चौतर्फी दवाव बढेपछि प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियामक र सेवा प्रदायक बनाउन विधेयक सदनमा विचाराधीन छ । विधेयकलाई पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाइ हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।’

‘हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रावहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण एवम् विस्तार गरिनेछ ।’

११ तहका प्रदीप अधिकारीले १२ तहका ६ जनालाई उछिनेर प्राधिकरणको महानिर्देशक पद हत्याएपछि नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्दै प्राधिकरणलाई विभाजन गरी सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउन दवाव परेको थियो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १५ अर्ब भ्रष्टाचार, अनियमितता र घोटाला भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेर बुझाएपछि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न झन् ठूलो दवाव परेको छ ।

पोखरा विमानस्थल बनाउने क्रममा हालका महानिर्देशक अधिकारी आयोजना प्रमुख थिए । प्रतिवेदनमा १५ अर्ब घोटालाको नाइकेका रुपमा अधिकारीलाई पहिलो नम्बरमा राखेर कारबाही सिफारिस भएको छ । उच्च तहका अन्य ८ जना कर्मचारीहरू पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।

विधेयक रोक्न महानिर्देशक अधिकारीले ठूलो हर्कत गरिरहेका छन् । १५ अर्ब घोटालाबाट उन्मुक्ति पाउन पनि विभिन्न खालका हर्कत गरिरहेका बेला विधेयकले प्राथमिकता पाएको छ ।

विधेयक पारित भएर लागू भयो भने अधिकारीको महानिर्देशक पद फुत्किनेछ । उनलाई हटाउन सरकारलाई सहज पनि हुनेछ । त्यसपछि भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही गर्न झन् बाटो खुल्नेछ ।

महादिर्नेशक अधिकारीसँग पोखराको १५ अर्ब घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बयान लिइसकेको छ । कुनै पनि बेला अख्तियारले विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्न सक्छ । १५ अर्ब घोटाला काण्डबाट बच्न अधिकारीले जति नै ठूलो कसरत गरे पनि उन्मुक्ति पाउने सम्भावना निकै कम छ ।