गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउनेबारे सर्वोच्चको नयाँ आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि वैशाख २ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताए ।
वैशाख २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशलाई नै निरन्तरता दिएसँगै ६५ वर्षको उमेर हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको गर्दै नियुक्तिको उमेर हद हटाएको थियो ।
बिचार/ब्लग
के माओवादीले आफ्नो विराशत फर्काउन सम्भव छ ?
तिलक मल्ल ‘क्षितिज’
कांग्रेस संसदीय दलका निर्णयहरू
श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक
केपी ओलीभन्दा गिरिजाप्रसाद हठी, कानून उल्लंघन गर्नुभएन
किशोर श्रेष्ठ
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया