काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा छविलाल जोशी बञ्जाडेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले प्रारम्भीक सुनुवाइपछि कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा थुनामा रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजीसमेत रहेका छविलालको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उनी थुनामा छन् ।

सोही मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्लादकुमार योगीको इजलासबाट सोही मुद्दामा १ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

रविको निवेदनमा यसअघि नै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरिसकेको छ ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दाको सबै फाइल तथा कागजात स्क्यान गरी अपलोड गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीका नाममा आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतको बुटबल इजलासले आफूलाई थुनामा पठाउने भनी गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दाको सबै कागजात (मिसिल) डिजिटलाइज्ड गरी अपलोड गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निवेदन शाखालाई दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू स्क्यानिङ गरी सोको विद्युतीय फाइल समेत निर्माण गरी सोको विद्युतीय फाइल समेत निर्माण गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्नु भनी मुद्दा विचाराधीन रहेको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पत्राचार गर्नु ।’