काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड गर्ने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी सो मापदण्डमा संशोधन गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

मापदण्डको उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

रिट निवेदनकर्ताले कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुनसक्ने देखिएपछि सो प्रावधान हटाइएको दाबी पेस गरेका थिए ।

राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटको जिकिर थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने तर्क पनि रिटमा गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । रिट निवेदकको मागबमोजिम किन नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारलाई जवाफ पेस गर्न समय समेत दिएको छ ।