हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनको विशेष पहलमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मति स्वीकृत (पारित) भएको छ ।

शनिबार हेटौँडामा बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री महर्जनले विधेयकलाई अनुमोदनका लागि पेश गरेका थिए । दफावार छलफलपछि विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभामुख पाठकले सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

संघीयता आएको ७ वर्षपछि खेलकुदमन्त्री महर्जनको विशेष पहलमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको विधेयक अनुमोदन भएको छ । विधेयक सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएपछि खेलकुदको क्षेत्रमा मन्त्री महर्जनले ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्रीहरू पटक पटक बनेपनि विधेयक संशोधन गर्न सकेका थिएनन् । महर्जनले सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट सर्वसम्मत स्वीकृत गराएका छन् ।

विधेयकको दफावार छलफलमा दुई जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले भाग लिएका थिए । उनीहरूले केही विषयमा जवाफ माग गरेपछि मन्त्री महर्जनले स्पष्टरुपमा जवाफ दिएका छन् ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ देखि ४ सम्मका दफाहरू र सोसँग सम्बन्धित उपदफाहरू विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभामुख पाठकले सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्री महर्जनले दिएका थिए । मन्त्री महर्जनले भने, ‘छलफलका क्रममा सदनमा उठेको कुरा जस्तो ऐनमा व्यवस्था छैन । युवा परिषदको कुरा उठाउनुभयो । ऐनमा युवा परिषदको अध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री हुनेछ भनेर ऐनमा व्यवस्था छ ।’

‘खेलकुदको परिस्थिति, खेलाडीहरूको परिस्थिति, युवाहरूको परिस्थितिमा यस्तै ढंगले जाने हो भने युवालाई बेवास्ता गर्ने, खेलकुदलाई बेवास्ता गर्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको महत्व नबुझ्ने हो भने अबको दश वर्षमा यस्तै ढंगले चल्ने हो भने नेपालमा युवाहरू देख्न गाह्रो हुन्छ’, मन्त्री महर्जनले भने ।

मन्त्री महर्जनले खेलकुद हब भनेको बागमती प्रदेश रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘खेलकुद हब भनेको बागमती प्रदेश हो । किन भने देशका चर्चित खेलाडीहरू । देशका सेलिब्रेटी खेलाडीहरू बागमती प्रदेशभित्र धेरै खेलाडीहरू अर्थात् ८० प्रतिशत खेलाडीले बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।’

खेलकुदको हब भएका कारण पनि बागमती प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आवश्यक रहेको मन्त्री महर्जनले बताए । उनले हतार गरेर ऐन ल्याउनु परेको बताए । महर्जनले भने, ‘सरकारले चैत २३ देखि ३० गतेसम्म वृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

उनले भने, ‘अहिलेको ऐनले खेलकुदमन्त्री चिन्दैन । काम गर्न सकिदैन । हामीलाई काम गर्न हतार भयो । जिल्ला प्रतियोगिता गर्नुपर्छ । बागमती प्रदेश प्रतियोगिता गर्नुपर्छ । धेरै प्रतियोगिता गर्नुपर्नेछ । त्यसै कारणले हतार गरेर यो ऐन ल्याइएको हो । विधेयकलाई समर्थन गरेर पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’