काठमाडौं । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न कसूरमा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक भएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने बताए ।

सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुनेमा बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यति बेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ ।’

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने बताए ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दिइने दण्ड सजायलाई कडा बनाइनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा संलग्नलाई जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले एक पटक भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको व्यक्ति सधैँको भ्रष्टाचारी हुने भन्दै त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताएकी छिन् ।

सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा शून्यसहनशीलता कायम गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भ्रष्टाचार भएको रकमअनुसार जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताइन् ।

गौतमले एक अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्ष वा निज जीवित रहेसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन् ।

सांसद नागिना यादवले भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने मान्यतामा रहेर कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्ता कार्य भएको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्यादसहितको व्यवस्था राखिएको छ ।