काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससंग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको जनाएका छन् ।

मंगलबार प्रेस नोट जारी गरेर महामन्त्री थापाले फैसलाले गिरिबन्धु टी–स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘सम्मानित अदालतले २०७८/०१/१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ । यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानून संशोधन कति गलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दिएको छ ।’

‘उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन’, थापाले भने, ‘अतः यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।’

उनले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानूनी लडाइँ लड्नु हुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद !’

‘सम्मानित अदालतले गरेको यो फैसलाले नीतिग तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ नै, साथै हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टा पट्टा गर्दा निश्चित आधारविना गरिएका र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने यो फैसलासंगै यस्तै प्रकृतिका छुटको सुविधा लिएका र दुरुपयोग गरिएका जग्गा राज्यको मातहत ल्याउन प्रस्ट निर्देश गरेको छ’, महामन्त्री थापाले भने ।

‘हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सो जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाले आजसम्म अपचलन भएका, विक्री भएका सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने बाटो समेत खुलेको छ’, महामन्त्री थापाले भने ।

उनले भने, ‘अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ ।’

‘अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो’, थापाले भने, ‘अतः सम्मानित अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ङ.बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाइ छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका, प्रयोग नगरिएका वा दुरुपयोग गरिएका जग्गा एकिन गरी सोही दफा बमोजिम अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्यप्रारम्भ गरोस्।यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस् ।’

‘अन्त्यमा, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमूना मात्र हो’, थापाले भने, ‘यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जुन नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कार्वाही नगर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ ।’

‘यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानून र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी कानूनका दुई संशोधन विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न हामीले नै संशोधन दर्ज गरेका छौं’, महामन्त्री थापाले भने ।

‘ती विषय कानूनमा नै समेटौं, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको मुख कानुनी रूपमै टालौं। साथै, तामेलीमा रहेका यस्ताखाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँ’, कांग्रेसका महामन्त्री थापाले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जमीन ३४३ बिघालाई सट्टाभर्ना दिने र सो जमीनलाई प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने अनुमति दिएका थिए ।