काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संलग्न मानिसहरूलाई बचाउन सरकारले राज्यका संवैधानिक निकाय समेतको अवैधानिक र अमार्यादित ढङ्गले दुरुपयोग गरी रहेको भन्दै ध्यान थप गम्भीर भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भनेको छ, ‘अपराधजन्य कार्यमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानविन गर्न लगाई अपराधीलाई अभियोजन गरी देशमा कानूनी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निकाय स्वयं अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको छ ।’

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सरकारका यस्ता अवैधानिक, अमर्यादित कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ ।’

‘यो बैठक सरकारलाई राज्यका कुनै पनि अङ्गलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले दुरुपयोग नगर्न चेतवानी दिन चाहन्छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसले आम नेपाली नागरिकले सहकारीमा जम्मा गरेको वचत रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएको तथ्य सबै नेपालीको चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय भई सकेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘लाखौं वचतकर्ता मानिसको अरबौं रकम सहकारीबाट हिनामिना भई अपराधजन्य काम भएका छन् ।’

‘यस्ता कार्यमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री स्वयं संलग्न रहेका प्रमाण छन्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि यो विषय निरन्तर उठाइरहेको छ ।’

‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सहकारीमा रकम जम्मा गरेका व्यक्तिहरूको वचतको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने, सहकारीको वचत हिनामिना भई मर्कामा परेका व्यक्तिको समस्या सम्बोधन गर्न देशभरिका सहकारीको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन वा ठगी गर्ने मानिसहरूमाथि कारवाही गरी त्यस्ता व्यक्तिको चलअचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न र सहकारी रकम हिनामिनामा संलग्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने माथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनको सुनिश्चितता गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने पुनः ठहर गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि सहकारी समस्याबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने विषय उठाइरहेको भए पनि नेपाल सरकार यस्तो गम्भीर विषयमा संवेदनशील नभएको, सहकारी पीडितप्रति संवेदनहीन हुँदै सहकारीको रकम दुरुपयोग, हिनामिना, अपचलन ठगी गर्ने व्यक्ति र समूहलाई बचाउन लागेको यो बैठक ठहर गर्दछ’, उनले भने ।

‘सरकारको गैर जिम्मेवार र असंवेदनशील चरित्रले संसदीय छानविन समितिको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘तत्काल संसदीय छानविन समिति गठन नभएमा यसबाट संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को बैठकमा पर्ने प्रभावका लागि सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनेछ ।’