काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सबुद प्रमाणसहित लिखित जवाफ गर्न आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित प्रस्तुत आदेशसहितको म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ (२) बमोजिम प्रत्यार्थीहरूका नाममा यो आदेश जारी गरी दिएको छु । प्रत्यार्थीहरूबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।’

निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी निवेदनका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले बहस गरेका थिए ।

एमालका नेता समेत रहेका पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्ध एक महिलाले ‘भ्रुण हत्या, जबरजस्ती करणी र डाँका चोरी’ समेत कसूर मुद्दामा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन् ।

तर, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ती महिलाको जाहेरी दरखास्तलाई तामेलीमा राखि दिएको थियो ।

एमालेका नेता बस्नेतविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्तलाई तामेलीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध ती महिलाले न्यायका लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

ती महिलाले एमालेका नेता बस्नेतविरुद्ध प्रहरीलाई यथेष्ट प्रमाणसहितको फाइल बनाएर जाहेरी दरखास्त दिएको बताएकी छिन् । उनले उच्च अदालत पाटनमा पनि एमालेका नेता बस्नेतविरुद्धका प्रमाणहरू पेश गरेकी छिन् ।

एमालेका नेता बस्नेत निकै शक्तिशाली राजनीतिककर्मी मानिन्छन् । बस्नेतलाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ठूलो संरक्षण छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा एमालेका बस्नेतलाई काठमाडौं प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन नचाहेको चर्चा छ ।