काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारीका लागि नेपाल सरकारद्वारा सिफारिस भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शनिबार कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकेले विज्ञप्ति जारी गरेर भने, ‘नेपाल सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानूनहरुलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको विषय तर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ ।’

‘यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरित कार्यको विरोध गर्दै निन्दा गर्दछ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘साथै सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसदलाई कमजोर नगर्न सचेत गर्दछ’, लेखकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लेखकले भने, ‘संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारीपीडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य ग¥यो ।’

‘प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानविन गर्न र सहकारीपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानविन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं’, उनले भने ।

‘कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशनभन्दा पनि महिनौं अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ ।’

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदीय छानविन समितिको माग गरेर संसद अबरोध गरेपछि पन्छिन सरकारले संसद स्थगित गरेको थियो । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै सरकार गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी काण्डबाट बचाउन संसद रोकेको थियो । अहिले अध्यादेश ल्याएर हर्कत गर्न खोजेपछि कांग्रेसले सचेत गराएको छ ।