काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरूको १९ वटा पदमा मर्यादा र तलब मिलाउन सुझाव आएको छ ।

सरकारले सात महिनाअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले तलव बढाउन र मर्यादा मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

गत साउनबाट वृद्धि गरेको तलबमान र पदीय मर्यादा नमिलेको भन्दै प्रश्न उठेपछि आयोग गठन गरिएको थियो । गत जेठमा सरकारले बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो ।

आयोगका सदस्य विमल वाग्लेले कर्मचारीलाई अहिलेको तलबबाट पर्याप्त काम लिन नसकिने बताएका छन् । उनले राजस्व बढाएर तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको बताएका छन् ।

कर प्रणालीमा भएको चुहावट रोक्ने उपाय सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको पारिवारिक सर्वेक्षणका आधारमा तलबमान कम्तीमा ३० हजारबाट सुरु हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले गर्दै आएको विगतको काम तीन तहको सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । विलासी खर्चमा रोक, अनावश्यक कार्यालय खारेजी, दरबन्दी कटौतीलगायत शीर्षकबाट खर्च कटौती गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

चालु वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि १० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने र अनावश्यक आयोग, समितिलगायतका संस्था खारेज गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

आयोगले कर्मचारीबाट पर्याप्त काम लिन राजस्व संकलनमा सुधार, फजुल खर्च र दरबन्दी कटौती गरेर तलब वृद्धि गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । आयोगले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्दै राजस्व चुहावट नरोकिएको र अनावश्यक खर्च बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आधारभूत जीवनयापन र न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी तलबमान निर्धारण गर्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक परिवारको मासिक खर्च सरदर २५ हजार ९ सय २५ थियो ।