काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनले दाङका अबैध क्रसर उद्योग र बालुवा वासिङको अनुमति लिएर उद्देश्य विपरित क्रसरका रुपमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार घोराहीमा बसेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख (एसपी) वीरबहादुर वली, क्रसर उद्योगीहरूसहित सरोकारवालाहरूको बैठकले अबैध क्रसर उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्म खुल्न दिने निर्णय भएको हो ।

दाङमा बालुवा वासिङको अनुमति लिएका तर, क्रसर उद्योगको अनुमति नलिएका अर्थात दर्ता नै नभएका क्रसरहरू पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएपछि विभिन्न आशंका उब्जिएको छ । विज्ञहरूले जुन उद्देश्य लिएको त्यही उद्देश्यको काम गर्नुपर्ने अन्यथा बन्द गरिनुपर्ने धारणा छ ।

बालुवा वासिङको अनुमति लिएर क्रसर उद्योगको काम गर्नु भनेको दर्ता नभएका क्रसर नै हो । यो कुरा परिपत्रमा स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । परिपत्रलाई दाङको स्थानीय प्रशासनले बङ्ग्याएर निर्णय गरेको आरोप छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका संयोजक नित्यानन्द शर्माले भने, ‘केन्द्र सरकारले अबैध क्रसर उद्योगहरूका बारेमा जे निर्णय गरेको छ त्यही निर्णय गरिएको छ ।’

शर्माले भने, ‘दर्ता नगरेका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछैन । दर्ता गरेका चल्न पाउँछन् । नगरेको चल्न पाउँदैनन् ।’

‘दर्ता गरेका सबै चल्न पाउनेछन्’, शर्माले भने, ‘केन्द्रको परिपत्रको मनसाय खोल्न दिने भन्नेछ । सबै खोल्न दिने भन्नेछ ।’

उनले भने, ‘बालुवा वासिङको अनुमति लिएका उद्योग र क्रसर उद्योगको अनुमति लिएका दुबै असार मसान्तसम्म चल्न दिने परिपत्र छ ।’

‘हामीले गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र विपरितको निर्णय गर्दा गृह मन्त्रालयले हिजोका दिनमा बन्द गरेर खोल्न दिएको निर्णय जस्तो हुन्छ भनेर केन्द्रको परिपत्रअनुसार नै निर्णय भएको छ’, शर्माले भने, ‘क्रसर उद्योग खोल्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अरु छिमेकी जिल्लामा पनि के निर्णय भएको छ भनेर बुझ्ने काम भयो । सबै बुझेरै परिपत्रअनुसार निर्णय भएको छ ।’

गृह मन्त्रालयको परिपत्रको निर्णय नं. ४ को (ङ)मा ‘दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योग कानूनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तु, शुल्क लगायतका राजस्व लिइ २०८० को असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्न गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।

परिपत्रमा दर्ता नभइ सञ्चालमा रहेका र कुनै आयोजना विशेषका लागि सञ्चालन गरिएका तर, उक्त आयोजना सम्पन्न भइसकेपश्चात पनि सञ्चालनरत क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सुशील बैद्यले आफूहरूलाई केन्द्रबाट आएको परिपत्रअनुसारको निर्देशानुसार निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म दर्ता भएका र विभिन्न समस्यामा रहेका क्रसरहरूलाई खोल्न दिने निर्णय गरिएको बताए । उनले दर्ता भएका सबै उद्योग खुले पनि दर्ता नभएका उद्योगहरू खुल्न नपाउने बताएका छन् ।

सीडीओ बैद्यले बालुवा वासिङको अनुमति लिएर त्यसको उदेश्य विपरित क्रसर उद्योगको काम गर्दै आएकालाई पनि खुल्न दिने घुमाउरो भाषामा स्वीकार गरेका छन् । उनले अबैध क्रसर उद्योगहरूका बारेमा अनुगमन र निगरानी गरिने पनि बताएका छन् ।

राप्ती क्रसर तथा बालुवा उद्योग व्यवसायी संघ दाङका अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले राज्यको नीति र निर्देशन विपरित आफूहरू बाहिर गएर कुनै कार्य नगर्ने बताए । केन्द्र सरकार र स्थानीय प्रशासनबाट भएको निर्णयलाई क्रसर उद्योगहरूले मान्ने बताएका छन् ।

अध्यक्ष शाहीले भने, ‘हामीले व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिरेका छौँ । व्यवसायीबाट कुनै कमीकमजोरी भएको छ भने राज्यले सच्चिने बाटो दिनुपर्छ ।’

क्रसर उद्योगमा केही अव्यवहारिक कुरा रहेको भन्दै अध्यक्ष शाहीले अब मापदण्ड, ऐन, नियम बनाउँदा व्यवसायीका सुझावलाई पनि राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।

उनले केही व्यवसायीबाट उदेश्य विपरितका काम भएको गुनासा आउने गरेको भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

बालुवा उद्योग दर्ता गरि अबैध उद्देश्य विपरित क्रसर मेसिन जडान गरि सञ्चालन गरेको अबैध क्रसरको संख्या करीव १५ वटा छ । दाङका तत्कालीन सीडीओ जयराज आचार्य र उद्योग कार्यालयका तत्कालीन उद्योग अधिकृत उमबहादुर वलीले दाङका अबैध क्रसर उद्योग र बालुवा वासिङ उद्योगको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार पारेका थिए । त्यो रिपोर्टमा ११ वटा क्रसर उद्योगहरू अबैध भेटिएपनि बन्द नै गराइदिएका थिए ।

सरुवा भएर आएका अर्का सीडीओ दीर्घनारायण पौडेलले बन्द गरिएका ११ वटा अबैध क्रसर उद्योगहरूलाई खोलिदिएका थिए । अबैध क्रसर खोल्ने कार्यमा दाङका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एपी गणेश चन्दले पनि साथ दिएका थिए ।

दाङमा स्वर्गद्वारी कंक्रिट प्लान्ट प्रा.लि. बिजौरी, जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग बिजौरी, गणेश बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर, के.एण्ड एस. बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर, राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर, मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योग तुलसीपुर, बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग तसवरिया अबैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग हुन् ।

पाण्डेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग लमही, जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग सतवरिया, शुक्रेश्वर बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, सम्राट एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग लमही, पाण्डव बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग गढवा र कृपाभुजा बालुवा वासिङ उद्योग बबई पनि अबैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग हुन् ।

दाङ जिल्लामा आईईई र ईआईए प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको संख्या १० वटा छन् ।

बालुवा प्रशोधन उद्योगको संख्या ३२ वटा रहेको छ । उद्योग दर्ता गरेको तर, सञ्चालनमा नआएकाहरूको संख्या ६ वटा रहेको छ । बालुवा उद्योग दर्ता गरि उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन भएका उद्योगको संख्या ११ रहेको छ ।

बालुवा उद्योग दर्ता गरि अबैध उद्देश्य विपरित क्रसर मेसिन जडान गरि सञ्चालन गरेको अबैध क्रसरको संख्या १५ वटा छ ।

दाङका तत्कालीन सीडीओ जयराज आचार्य र उद्योग कार्यालयका तत्कालीन उद्योग अधिकृत उमबहादुर वलीले दाङका अबैध क्रसर उद्योग र बालुवा वासिङ उद्योगको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार पारेका थिए । त्यो रिपोर्टमा ११ वटा क्रसर उद्योगहरू अबैध भेटिए बन्द नै गराइदिएका थिए ।