काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका १९४ सहकारीमध्ये ३६ वटा सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

विराटनगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले पहल शुरु गरेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम संकलन गरेर सम्पर्कविहीन हुने गुनासो बढेको छ ।

महानगरले सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमन गरी व्यवस्थित गर्न पहल शुरु गरेको छ ।

महानगरले मंगलबार महानगरभित्र सञ्चालित सहकारीको अवस्थाबारे छलफल आयोजना गरेको छ ।

छलफलमा मेयर नागेश कोइरालाले सहकारी संस्थाहरूका विषयमा कठोर हुन सम्बन्धित महाशाखा र शाखालाई निर्देशनसमेत दिए ।

कोइरालाले जनताको पैसा डुब्न नदिन तत्काल अनुगमन र नियमन गर्ने बताएका छन् ।

महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित १९४ सहकारीमध्ये ७ वटा मात्रै महानगरपालिकामा दर्ता छन् ।

अन्य सहकारी डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् ।

महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित १९४ मध्ये ३६ वटा सहकारी अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

उनीहरूको महानगरले खोजी सुरु गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा २५ वटा सहकारी मात्रै नियमसंगत सञ्चालन भएका छन् ।

छलफलमा उप–मेयर शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्याम घिमिरे, महानगरका प्रवक्ता सन्तोष न्यौपानेलगायतले सहकारी शाखामा जनशक्ति थप गरेर भए पनि अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

केही समयअघि महानगरपालिकाले सम्पर्कविहीन भएका सहकारीलाई हिसाबकिताबसहित सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचना जारी गरेपछि सहकारी सञ्चालकहरूले महानगरपालिकाका मेयर कोइरालालाई टेरेका छैनन् ।