काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई राहत मिलेको छ । सर्वोच्चको आदेशले शाक्यलाई झट्का लागेको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको हो ।

घिसिङको नियुक्ति कानून विपरीत भएको दाबी गर्दै शाक्यले रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारेमा जबराको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई कानून विपरीत हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेको रिटमा जिकिर गरेका छन् । शाक्यले घिसिङविरुद्ध साउन ३२ गते रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले साउन २७ गते घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारले शाक्य ऊर्जा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।