काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले माधव नेपालसहित प्रतिनिधि सभाका १४ जना सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा रिटमा सोमबार बहस भएको थियो ।

निवेदक पक्षका कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, माधव नेपाल समूहका कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

निवेदक एमाले अध्यक्ष ओलीको जवाफ बाँकी रहेपछि मुद्दा मंगलबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ ।

ओलीका कानून व्यवसायीले एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दर्ता गैरकानूनी रहेको दाबी गरेका थिए ।

ओलीको पक्षबाट अधिवक्ताहरू बाबुराम दाहाल, रमेश वडाल, महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाल, ईश्वरी भट्टराई लगायतले धारणा राखेका थिए ।

माधव नेपालतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाल समूहका १४ जनाविरुद्धको मुद्दाको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् ।

ओलीले नेपालसहित १४ जना सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।