काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उप–कुलपतिसहित केही पदाधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न माग उठेको छ ।
एमाले समर्थक उप–कुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका केही सिनेटलाई हटाउन माग गरेर कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निवेदन दिइएको छ ।

उप–कुलपति डा.गिरीलाई पदबाट हटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सिनेटरहरूसँग परामर्श पनि गरेका छन् । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति शेरबहादुर देउवासँग पनि डा.गिरीलाई हटाउने विषयमा परामर्श गरेका छन् ।

डा.गिरीलाई उप–कुलपतिबाट हटाउन सरकारलाई ठूलो दवाव छ । डा.गिरीले सिनेटको बैठक बोलाउन समेत मानेका छैनन् । गिरीले अटेर गरेपछि ११ सदस्य सिनेटमा ६ जनाले हस्ताक्षर गरेर विशेष बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेका छन् । डा.गिरीको योग्यताका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । योग्यताबारे प्रष्ट पार्न दिएको समयभित्र डा.गिरीले योग्यताको जानकारी दिएका छैनन् ।

प्रतिष्ठानमा खरिद गरिएका उपकरण र कामहरूमा उप–कुलपति डा.गिरीले ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार डा.गिरीलाई उप–कुलपतिबाट निलम्बन गरेर हटाउन सिनेट बैठकले तीन सदस्यीय छानविन समिति समेत बनाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । सोही समितिले डा.गिरीको उप–कुलपति पद उडाइदिनेछ ।

स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता र प्रतिष्ठानका सिनेटहरूले प्रधानमन्त्री देउवा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई शुक्रबार बिहान भेटेर वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई बचाउन डा.गिरीलाई हटाउन दवाव दिएका छन् । डा.गिरीलाई बचाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल पनि सक्रिय भएर लागेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

सचिव डा.पोखरेलले एक हप्ता अगाडि काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित इम्पेरियल लङ होटेलको २०४ नं. रुममा उप–कुलपति डा.गिरीका भाई अजय गिरीमार्फत कुराकानी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सिनेटहरूले उप–कुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर गुरुप्रसाद रिजाल, रजिष्ट्रार डा.मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पतालका निर्देशक डा. गौरीशंकर साहलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

ऐनअनुसार संस्थाका पदाधिकारी पदिय अधिकारको दुरुपयोग गरेमा, भ्रष्ट्राचार गरेमा, नैतिक आचरणमा समस्या देखिएमा कुल सिनेट सदस्यको २५ प्रतिशत वा ६ जनाले तत्काल बर्खास्त गर्न मागसहित कुलपतिसमक्ष निवेदन पेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यो निवेदनपछि कुलपतिले तीन जना सिनेट सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गर्ने र छानविन समितिले दोषी प्रमाणित गरेर हटाउँन सिफारिस गरेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

चारै जना पदाधिकारीले अनियमितता गरेकोलगायतका आरोपसहित प्रतिष्ठानका चिकित्सक एवं विद्यार्थी ७३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् ।

डा. गोविन्द केसीले समेत पदाधिकारी हटाउँन माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन ३१ गते बालुवाटारमा भेट गरेर पदाधिकारी हटाउने बचन दिएका थिए ।