काठमाडौं । एमाले र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)भित्र विवाद भइरहेका बेला सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नेवित्तिकै अध्यादेश कार्यान्वयन हुनेछ । अध्यादेशले एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र जसपाका नेता महन्थ ठाकुर समूहलाई दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेछ ।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठक सकिनेवित्तिकै देउवा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी र मन्त्रिपरिषदले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन गाह्रो हुने भएपछि २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याइएको छ ।

एक वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले लकडाउनका बेला दल विभाजनको अध्यादेश जारी गरेका थिए । विरोध भएपछि फिर्ता भएको थियो ।

यसैबीच, एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार ललितपुरको च्यासलमा बसेको बैठकले दल विभाजनसम्बनधी अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।

झण्डै दुईतिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै सरकार चलान नसकेपछि ओलीले तत्कालीन नेकपालाई फुटाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएको थियो ।

पार्टी र सरकार चलाउन नसकेका ओलीको हातबाट सत्ता फुत्किनेवित्तिकै एमाले र ओलीका समर्थकहरूलाई दशा नै लागेको छ ।

ओलीका डाइहार्ड फ्यान शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका छन् । धेरै समर्थकले राजनीतिक नियुक्तिहरू गुमाएका छन् ।