काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णयले माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहसहितका नेताहरूलाई ठूलो तनाब भएको छ ।

थापासहितका पूर्वमाओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेको दाबीसहित पेस गरेका थिए । उनीहरूको निवेदनलाई आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पूर्वमाओवादी नेता थापासहितका नेताहरूको सक्रियतामा दर्ता भएको निवेदन खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले निवेदनको सन्दर्भमा केही निर्णय गरिरहनु नपरेको जानकारी दिएका छन् । ‘निवेदकको दाबी पुग्दैन’, उनले भने, ‘दलको दर्ता खारेज हुँदैन । निवेदन खारेज भयो ।’

माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह लगायतको पहलमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले गत असार २३ गते माओवादी केन्द्र अवैधानिक रुपमा चलिरहेको भन्दै दर्ता खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

दल दर्ता खारेजीको मागसहित निवेदन परेपछि आयोगले इजलास गठन गरेर यसबारे सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आइतबार बसेको आयोगको इजलासले अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीको निवेदन पनि खारेज गरिदिएको छ ।

पराजुलीले माओवादी केन्द्रकै लेटरप्याड प्रयोग गरी माओवादी केन्द्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै असार २५ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

मन्त्री बन्न माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थापासहितका नेताहरूको सांसद पद माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खाइदिएका छन् ।

दाहालले सांसद पद खाइदिएर कारबाही गरेपछि थापासहितका नेताहरू तनावमा छन् ।

माओवादी छाडेर एमाले बनेर मन्त्री बनेका थापासहितका नेताहरूको मन्त्री पद पनि फुत्किएको छ ।