काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रपरिषद् ५ सदस्यीय मात्रै हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको पद मात्रै जोखिएको छ ।

अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नभएको व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्रपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

आदेशमा कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख छ । ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको पिरप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेसी रुपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको निलम्बनविरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीले दर्ता गराएको भ्याकेटको निवेदनमा अन्य आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय गर्ने भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वाेच्चले विपक्षी चार सांसद, प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई यसबारे सूचना दिने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरेको कारबाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि ओली पक्षले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो।

सर्वोच्च अदाललते जेठ २७ कर्णाली प्रदेश सभाका चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।