काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयका विरुद्ध संवैधानिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएको भन्दै नेता, सांसद र दलहरूसँगको सहकार्यका पक्षमा रहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षा गर्ने पुनित उद्देश्यमा राजनीतिक दलहरू, दलका नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सहयोग, समर्थन र सहकार्यको पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ ।’

‘नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम १३६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि पर्याप्त हुने अवस्था रहेको भएता पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने दावीमा प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य १४९ जनाको हस्ताक्षर समेत रहेको छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

कांग्रेसले संयुक्त रुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सदस्यहरूको उपस्थितिका साथ संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ ।

‘यो बैठक नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन गर्ने र राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक निर्णयका विरुद्धमा संयुक्त रुपमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प्रस्तुत गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको राजनीतिक सहमतिलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दछ’, कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘यो बैठक संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ राजनीतिक दलहरूका बीच समान धारणाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिनदेखि नेपालको संविधान भत्काउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काममा उद्यत रहेको सर्वविदितै रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसले सरकार कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा सर्वदा असफल रहेको पनि जनाएको छ ।

‘देशमा सुशासन दिन सकेन । देश र जनताका हितमा कुनै पनि काम गर्न सरकार असफल भयो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले विघटन गर्नु भएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरे पश्चात आफू अल्पमतमा परिसकेपछि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भयो ।’

‘मुलुक केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्रबाट आजित भयो, जनतामा पूर्ण निराशाको अवस्था सृजना भयो’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘लामो त्याग, तपस्या र वलिदानबाट प्राप्त संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै समाप्त हुने खतरा उत्पन्न भयो ।’

‘सरकारका गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिको सुक्ष्म मूल्याङ्कन गरी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपले असफल भइसकेको तथा राजनीतिक र नैतिक रुपले शासन गर्ने वैधता समेत गुमाइसकेको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो’, कांग्रेसले भनेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चैत २० गतेको बैठकले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने निर्णय गरेको समेत कांग्रेसले स्मरण गराएको छ ।

‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि दावी गर्न आह्वान गरेकोमा संविधानको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमति बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रष्ट आधार सहित राष्ट्रपतिसमक्ष देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दावी पेश गर्‍यौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको विषय नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) विपरीत भएको कुरामा यो बैठक स्पष्ट छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।