काठमाडौं । कामचलाउ कम्युनिस्ट सरकारको बजेटमा रहेको शक्तिशाली प्रावधान र निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले नराम्रो धक्का दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै धक्का दिएका बेला शुक्रबारको आदेशले तनाब भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सरकारको नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारसँग यसमा बारेमा लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेर ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजनालाई ब्रेक लगाएको छ ।

ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट घाटा पूर्ति गर्नेभन्दै चुरे उत्खनन् गरेर गिट्टी, ढुंगा बालुवा भारत निकासी गर्ने निर्णयसहित अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा प्रावधान राखिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशले ओलीको कामचलाउ सरकारलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।

संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिटीका बारेमा बजेटले ल्याएको व्यवस्था रोक्न माग गर्दै दायर भएका सात थान रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै रोक लगाउने आदेश गरेको छ । ओली सरकारको यो निर्णयको सबै क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिँदा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनास हुनेभन्दै सरकारको कदमको विरोध भइरहेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले रिटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा सबै विपक्षीहरूसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनेको छ ।