काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले कामचलाउ कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको क्रियाकलाप संविधान विपरित रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

जिल्ला सभापतिहरूको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर ओली–भण्डारीको संविधान र लोकतन्त्र विरोधी हर्कतको विरोध गरेका हुन् ।

‘जननिर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने मुलुककै कार्यकारी प्रमुख स्वयं प्रतिनिधिसभाप्रति ज्यादै असंहिष्णु र पूर्वाग्रही बन्नु र पटक–पटक विघटन गर्नु, संसद छलेर अध्यादेस र आदेशको भरमा सत्ता संचालन गर्नु, आफूले संसदको विश्वास गुमाइसकेर पनि संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानमन्त्री पदप्रति निर्लज्ज आशक्ति देखाइरहनु, सहज–स्वाभाविक र आमसहभागितामूलक निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित नगरी एकोहोरो निर्वाचनको रट लगाउनुले यो सरकार वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रकै विरुद्ध सुनियोजित रुपमै योजनावद्ध रोडम्यापसहित प्रतिगमनतर्फ अग्रसर भएको ठहर गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपालको इतिहासमै कुनैपनि जननिर्वाचित सरकारको पालामा अहिलेजस्तो राष्ट्र , राष्ट्रियताको जग यतिविघ्न कमजोर कहिल्यै भएको थिएन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारका प्रधानमन्त्री विदेशी गुप्तचरसँग रातभर गोप्य संवाद गर्ने, उप–प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो राष्ट्र विखण्डनको आसयमा ‘बहुल राष्ट्र राज्य’को वकालत गर्ने जस्ता घटनाले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ ।’

सभापतिहरूले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक मामिलामा समेत बाह्य प्रशिक्षण, चलखेल र हस्तक्षेपकारी भूमिका नग्न रुपबाट पटक–पटक प्रकट भए भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा पारस्परिक सन्तुलन, भाईचारा, विश्वास र हार्दिकता कायम राख्न यो सरकार पूर्णतः असफल भएको ठहर गर्दछौं ।’

‘कोभिड संक्रमणको नयाँ लहरले शहर–गाउँ सबै लपेटीसक्दा पनि सामान्य सिटामोल, थर्मामीटर, अक्सीमिटर तथा अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध गराउनेतर्फ यो सरकार संवेदनशील रहेन’, कांग्रेस सभापतिहरूले भने, ‘उल्टै अप्रमाणित गफ चुटेर प्रधानमंत्री रमाइलो मान्दै रहे । जनधनको धेरै क्षति भैसक्यो ।’

‘सबै नागरिकलाई अविलम्ब खोप लगाउने प्रवन्ध गर्न, सम्पूर्ण पालिकास्तरमा औषधि उपकरण सहितको आइसोलेसन सेण्टर संचालनमा ल्याउन, पिसिआर र कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगलाई ब्यापक तुल्याउन तथा लकडाउनका कारण खाद्य संकट बेहोर्न वाध्य गरीव एवं श्रमिकवर्गलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘भ्रष्टाचार यो सरकारको दिनचर्या झैं बनेको छ । वाइडवडी काण्ड, फोरजी काण्ड, यति–ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, वालुवाटार जग्गा काण्ड, बुढीगण्डकी काण्ड, सुन काण्ड, कोभिड औषधि–उपकरण काण्ड जस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारको लामो सूचीका कारण पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि ध्वस्त भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘उल्टै नेपालमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट नै भ्रष्टाचारीहरू संरक्षित रहेको सप्रमाण ट्रान्स्परेन्सी ईन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएबाट आमनागरिकको शिर निहुराएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अविलम्ब सम्पूर्ण भ्रष्टाचार काण्डहरूको विश्वसनीय छानवीन गरी दोषीहरूमाथि कडासेकडा सजायको माग गर्दछौं ।’

सभापतिहरूले भने, ‘वर्तमान सरकारले कानूनी शासनको धज्जी उडाएको छ । राजनीतिक आस्था, जात, धर्म, वर्ग, लिंगको नाममा विभेद बढ्दो छ ।’

‘बलात्कार, अपहरणका वग्रेल्ती घटनाहरूमा संवद्ध अपराधीलाई सत्ता संरक्षण प्राप्त छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महामारीको मौका छोपेर खाने तेल, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरुको वजार मूल्य अराजक ढंगबाट वृद्धि भएको छ तथा सरकार आफैंले घोषणा गरेका थुप्रै योजनाहरू बजेटको अभावमा अलपत्र छन् ।’

‘दण्डहीनता सरकारको पहिचान नै बनिसक्यो । हामी विधिको शासनका प्रति मन–बचन र कर्मदेखि नै पूर्ण प्रतिवद्ध रहन र सुशासन प्रदान गर्न यस सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थिरता विरोधी मात्र होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र आर्थिक समृद्धि निर्माण प्रति पनि जिम्मेवार देखिएको छैन । भरपर्दो भविष्यमुखी आर्थिक गन्तव्य छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘जनताको टाउकोमा ऋण माथि ऋण थपिएको छ । अवैधानिक वाटोवाट वजेट घोषणा भएको मात्र छैन, जनताको आँखामा छारो हाल्ने, दीर्घकालिक राष्ट्रघाति योजना समेत घोषणा भएका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चुरेभावर क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुंगा, वालुवाको निकासीलाई खुला गरेर सरकारले केही सीमित पिछलग्गुहरूको स्वार्थ सिद्धिमार्फत सिंगो तराईको मरुभूमीकरणलाई निम्त्याएको छ । यो शतप्रतिशत देशद्रोह हो ।’

‘देश र जनतालाई दीर्घकालीन र गम्भीर प्रभाव पार्ने कुनै पनि किसिमको निर्णय नगर्न यो सरकारलाई आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्ष सात दशकभन्दा लामो भएतापनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको धेरै भएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसकै माध्यमबाट नेपालको स्वाधिनताको रक्षा, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र समतामूलक समाज निर्माणमा एकलव्य संकल्पका साथ लाग्नुपर्ने यतिबेला सवै संवैधानिक निकाय, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाजलाई कसैको अनुचित प्रभावमा नपरी संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको रक्षार्थ योगदान गर्न हार्दिक अपील गर्दछौं ।’

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुदूरपूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङस्थित धार्मिक, पर्यटकीय महत्व बोकेको सुकेटार विमानस्थल लगायत देशभरिका महत्वपूर्ण योजना, आयोजना, पुरातात्विक महत्वका तीर्थस्थल तथा महत्वपूर्ण स्थलहरूको मौलिकता माथि नै प्रहार गर्दै नाम परिवर्तन गरि धार्मिक, आध्यात्मिक मौलिक संवेदनामाथि खेलवाड नगर्न र यस्ता जनविरोधी कार्यहरू अविलम्व रोक्न आग्रह गर्दछौं ।’

‘वर्तमान राष्ट्रपतिको असन्तुलित र द्वैध भूमिकाप्रति समेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन घोषणा भएको कारण देखाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सहमति नदिने, राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गरेका नामहरू जारी नगर्ने तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेर, विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने कुरा एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

‘संविधानको भरपर्दो रक्षक तथा आमजनताको निष्पक्ष अभिभावक वनिदिन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च संस्था समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘वर्तमान कोभिड संक्रमण तथा ओलीद्वारा सिर्जित राजनीतिक प्रतिगमन बिरुद्ध नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, पार्टीको १४औं महाधिवेशन र अन्य आन्तरिक पार्टी सरोकारका विषयमा पार्टी केन्द्रलाई सामुहिक ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गर्दछौं’, संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।