काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससहितका ५ राजनीतिक दलहरूले कामचलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीद्वारा मन्त्रिपरिषदमा व्यापक पुनर्गठन गरेर संविधानको उपहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन कार्य निन्दनीय रहेको बताएका हुन् । ‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहनु भएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुका साथै ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्नदिने घोषणा गरिएको छ ।’

‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरूलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो’, विपक्षी गठबन्धनले भनेका छन् ।

‘बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कू–कर्म गरिरहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वस्तुत यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहीत स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो ।’

‘यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं’, विपक्षी गठबन्धनले माग गरेको छ ।

‘सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ’, विपक्षी गठबन्धनले भनेको छ ।

‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नूनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षडयन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको छभने अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकार्वाई गरिएका छन्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भर्त्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कामचलाउ सरकारका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राति जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई सहभागी बनाएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

विवपक्षी गठबन्धनको यो अभिव्यक्तिले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई तनाब बढाइदिएको छ । ओली पनि एक्लिएका छन् ।