काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा राखिएका कतिपय व्यवस्थाको विरोध गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली सेनालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘नेपाली नागरिकद्वारा गरिएका विगतका विभिन्न आन्दोलन र शहीदको बलिदानमार्फत प्राप्त नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१) अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको संगठन निर्माण भएको छ’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ ।

‘यसरी संविधानको व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनाको भूमिकालाई अबमूल्यन गर्दै राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने दुस्साहसका साथ ल्याइएको यो विधेयकलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी विधेयक ल्याउन नेपाल सरकारसँग नेपाली कांग्रेस संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको कांग्रेसले स्मरण गराएको छ ।

हाल नेपाल सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ’, मुख्य सचेतक खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेपाली सेनालाई आफैले परिचालन गर्ने गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएपछि नेपाली कांग्रेसले संविधान विपरित रहेको भन्दै विरोध गरेको छ ।