सञ्जय गौतम, सांसद, नेपाली कांग्रेस, प्रतिनिधि सभा

हिजो सरकारमा रहनुभएका साथीहरूले पनि यो मुद्दालाई बारम्बार उठाउनुभएको थियो । परिस्थिति फरक भएको छ । समय फेरिएको छ । निश्चित रुपले यतापट्टि हुने साथीहरू उता पुग्नुभएको छ । उताका साथीहरू यता हुनुभएको छ । लाग्न के सक्छ भने यो राजानीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहले यो कुरा उठेको भन्ने लाग्न सक्छ । तर, त्यो होइन ।

यो विषयमा अहिले सत्ता पक्षमा हुने साथीहरूले पनि त्यो बेलामा गम्भीरतापूर्वक उठाएको हामीले महशुस गरेका थियौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बारम्बार यो विषयमा हामी छानविन गरिरहेका छौँ । हामी यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्छौं । हामी यसको गाम्भीर्यतालाई बुझेका छौँ । यसका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति हुन दिँदैनौँ अभिव्यक्ति दिँदै गर्नुभएको थियो । हामी त्यसमा विश्वस्त पनि थियौँ । सरकार फेरियो परिस्थिति पनि फेरियो ।

अब अहिले गम्भीर प्रश्न कहाँ उठेको छभने जसमाथि छानविन भइरहेको थियो त्यसमाथि यो मुद्दा निरुपण हुनुपर्ने थियो, निष्कर्षमा राज्य पुग्नुपर्ने थियो, उहाँ नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर त्यो ओहदामा पुग्नुभयो । त्यति मात्रै भएको छैन । हामीले जवाफ खोज्यौँ । प्रधानमन्त्रीजीले न्यायाधीश जस्तो, एकदमै हुकुम प्रमाङ्गी दिने, राजा माहाराजा जस्तो, एकदम क्लिन चिट दिने प्रयास गर्नुभयो । त्यति मात्रै सुरक्षा निकायका प्रमुख जुन अहिले वर्तमान नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँले समेत यो विषयलाई फासफुस ढङ्गले क्लिन चिट दिने प्रयास गर्नुभयो ।

यसले गर्दा हामीले उठाइरहेका मुद्दाहरूमा गम्भीर प्रश्नहरू जन्मिएको छ । हामी संसदीय समितिको माग गरिरहेका छौँ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले यो कुरालाई संसदमा उठाइरहेका छौँ ।

आज गोरखा मिडियाका नाममा ९० हजारभन्दा बढ्ता बचतकर्ताहरूको ८० करोडभन्दा धेरै रकम बुटवल, चितवन, पोखराका सहकारीमा जम्मा भएका दजर्नौं सहकारीहरूको रकम गोरखा मिडिया प्रालिमा जम्मा भएको छ । त्यो रकम, आज त्यो मिडिया प्रालि सञ्चालनमा पनि छैन । अब त्यो रकम अपचलन भएको छ, त्यो विषयमा कसले जवाफ दिने हो ? ९० हजार जनता प्रभावित छन् ती जनताले कसरी न्याय पाउने हुन् ? भन्ने विषय गम्भीर रुपले उठेको छ । कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा पनि हो । यो कानूनी कुरा मात्रै होइन । यो नैतिक पनि कुरा हो । नैतिकताका पनि धेरै उदाहरण छन् ।

एमालेका साथीहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । तपाईहरू पनि प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतका विषयमा प्रश्न उठ्यो । विदेशको खातामा डलर एकाउन्ट खोलेको छभनेर, उहाँ त वास्तवमा यूएनडीपीको जबमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो विषयमा प्रश्न उठेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो । छानविन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुभयो । यहि सदनमा गोकुल बास्कोटाजी सेक्युरिटी प्रेसको कुरा उठ्यो । उहाँले पनि त्यो बाटो देखाइदिनुभयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीको विषयमा प्रश्न उठ्यो । उहाँले पनि बाटो देखाइदिनुभयो । जब नैतिक प्रश्न उठ्छ । कृष्णबहादुर महराका विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो । तत्कालीन कानून मन्त्रीजीका विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो । एउटा बाटो बन्यो । समस्या नैतिकताको पनि ठूलो प्रश्न हो । यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षले उठाइरहेका कुराहरू गम्भीर छन् । गम्भीर प्रकृतिका छन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफ । प्रहरी प्रमुखको जवाफ । र, विकसित घटना क्रमहरूले एउटा संशय पैदा भएको छ । यसको न्याय निरुपण कसरी हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीज्यूले ठूलो माछा काखीमा च्यापेर सानो माछाको मात्रै खोजी गर्ने कुरा प्रतिवद्धता मात्रै देखाएर पुग्छ ? गम्भीर प्रश्न उठाएका छौँ । हामी चाहन्छौँ संसदीय छानविन समिति बनोस् ।

हामीलाई यो संसद आवश्यक छ । संसदको गरिमा बुझेका छौँ । महत्व बुझेका छौँ । जनताका सवालहरू छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । जनजीविकाका सवालहरू छन् । जनताले पानी पाएका छैनन् । विकास निर्माणका कुराहरू अफ्ठ्यारोमा छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्थिति हेर्‍यौँ भने मुलुकको व्यवस्था अनुमान गर्न सक्छौं । जनतामा घोर निरासा छ । हामीले आशाको सञ्चार गर्नुपर्नेछ । सरकार जिम्मेदार बनोस् । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरोस् । मन्त्रीहरूले नैतिकता र कानूनी बाटोलाई प्रशस्त गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गरेर मुलुक र जनतालाई सन्देश दिउन् । पत्रिकामा कुरा उठ्छन् । दृष्टि बन्छन् ।

आज रावणको कुरा हुँदा दक्षिण भारतमा पूजा गरिन्छ । हामी कहाँ पुत्ला दहन गरिन्छ । प्रश्न त उठ्छन् । सीतामाथि प्रश्न उठ्दा अग्निदाहमा जानु पर्‍यो त ? प्रश्न उठ्छ राामराजको, प्रश्न उठ्छ सुशासनको, जुन सरकार नैतिकताको बहन गर्न सक्दैन त्यसले मुलुकलाई कसरी अग्रगमनमा लगेर जान्छ ?

संसदीय समिति छिटो बनोस् । हामी बारम्बार यो मुद्दा उठाउने छौँ । आम जनताका बीचमा यो मुद्दालाई लिएर जाने छौँ । हामी चाहँदैनौँ रोष्टममा पुगौं । हामी चाहँदैनौँ अबरोध गरौँ । बाध्य भयौँ भने हामी त्यो ठाउँमा पनि पुग्न सक्ने स्थिति निर्माण हुन सक्छ । नैतिक र कानूनी रुपमा उठेको सवालमा कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय गम्भीर छ ।

(२०८०/१२/१८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर सम्बोधन)