काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको दुई दिनको भेलाले पार्टी संगठन, मुलुकको राजनीतिक अवस्था सहितका निर्णय गरेर सम्पन्न भएको छ ।

नुवाकोट जिल्लाको ककनीमा बुधबार र बिहीबार दुई दिन चलेर सम्पन्न भएको सभापतिहरूले ३८ बुँदे घोषणपत्र जारी गरी गरेका छन् । भेलामा सहभागी ५१ जिल्लाका सभापतिको समान धारणअनुसार घोषणपत्र जारी गरिएकोे भेलाका संयोजन नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश नरसिंह केसीले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्ला सभापतिहरूले जिल्ला संसदीय बोर्डले स्थानीय तहको, प्रदेश संसदीय वोर्डले प्रदेश तहको र केन्द्रीय संसदीय वोर्डले संघीय तहको उम्मेदवारको निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलउन सुझाव दिएका छन् ।

नुवाकोट जिल्लाको ककनीमा बुधबार र बिहीबार दुई चलेर सम्पन्न भएको सभापतिहरूको भेलालले घोषणा पत्र जारी गर्दै सदस्यता वितरणको प्रकृयालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सरलीकरण गरी सदस्यताको प्रकारमा सम्मानित सदस्यताको व्यवस्था थप गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको अधिवेशन वडा तहवाट आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूवाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सवै तहका सभापतिहरू उपल्लो समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’

‘जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यवाट समेत गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रत्येक नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको वडावाट तोकिएको भन्दा वढी जनसंख्या भएको अबस्थामा पहिलो प्रतिदुई हजारमा तीन जना प्रतिनिधि र त्योभन्दा बढी जनसंख्या भएको अबस्थामा प्रतिदुई हजार एकजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्नेछ’, सभापतिहरूले माग गरेका छन्, ‘अघिल्लो अधिवेशनको भन्दा नवढ्ने गरी मनोनीत सदस्यको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

घोषणापत्रमा गाउँपालिका वडा क्षेत्रवाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन गर्नेमा सहिद परिवार, द्वन्द्व पीडित, अपाङ (फरक क्षमता भएका) मध्येवाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था विधान मस्यौदामा थप गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा निर्वाचित पार्टी सदस्यहरू सम्बन्धित तह तथा जिल्ला कार्यसमितिप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

पदाधिकारीको संख्या बढाउनु पर्ने माग पनि जिल्ला सभापतिहरूको छ । मनोनीत गर्ने अधिकार केन्द्री्रय सभापतिदेखि टोल कार्यसमितिको सभापतिलाई समान हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छ । माथिल्लो निकायले मनोनीत गर्ने सदस्यमध्ये २ कार्यकाल पूरा गरेका तल्लो निकायका सभापतिहरूमध्येवाट कम्तिमा २५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गर्न सभापतिहरूले घोषणापत्र माग गरेका छन् ।

पार्टी नेता कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्थ गर्ने भन्दै कुनैपनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनीत नगरिने व्यवस्था गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिइएको छ ।

समानुपातिक प्रणालीवाट एकपटकभन्दा वढी अवसर नदिने व्यवस्था गर्न जिल्ला सभापतिहरूले सुझाव दिएका छन् । जिल्ला सभापतिहरूको व्यवस्थाले समानुपातिक प्रणालीका नाममा हालिमुहाली गर्दै आएका नेताहरूको पत्तासाफ हुनेछ ।

प्रदेश भित्रवाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको निर्वाचन मतदाता प्रदेशभित्रकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था गर्न पनि जिल्ला सभापतिहरूले घोषणापत्रमार्फत नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रस्तावित विधान मस्यौदा संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २ को ‘क’मा उल्लेखित व्यवस्था ‘यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका पार्टीका सवै निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था नभएसम्म कायम रहनेछन्’लाई हटाउन सुझाव सभापतिहरूले दिएका छन् ।

जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता राख्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । भुतपूर्व प्रहरी संघ, पूर्व निजामती कर्मचारी संघलाई सुभेच्छुक संस्थाको रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने माग पनि छ ।

अरक्षण सिट समानुपातिक एक चोटीभन्दा वढी निर्वाचन, मनोनीत हुन नपाउने, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कार्यसमितिका सभापति प्रदेश महादिवेशन प्रतिनिध पदेन हुने व्यवस्थ गर्न सुझाव दिइएको छ ।

पार्टीका सवै क्रियाशील सदस्य तथा पार्टीवाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जिम्मेवारीमा गएका साथीहरूवाट मासिक लेवी संकलन गर्ने र विधान अनुरुप पार्टीका सवै तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला सभापतिहरू पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद उम्मेदवार स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने पूर्व व्यवस्थालाई प्रस्तावित मस्यौदामा खारेज गरिएकोमा जिल्ला सभापतिहरू स्वागत गरेका छन् ।

न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा विभिन्न पेशा व्यवसायी क्षेत्रमाथी हस्तक्षेप गर्ने तथा तिनको गरिमा, प्रभावकारिता कमजोर बनाउने वर्तमान सरकारका गतिविधि एवम् प्रयत्नहरू लोकतन्त्र तथा विधिको शासन विरुद्ध भएको जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले ठहर गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा रहेका वर्तमान संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने काममा अभिसप्त रहेकोप्रति सभापतिहरूको बैठक घोर भर्सना गरेको छ ।

संविधानको मर्म अनुसार संघीयताको अभ्यास, अधिकारको बाडफाँड तथा बजेट बिनियोजनमा वर्तमान सरकारले देखाएको अनुदारता र हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति जिल्ला सभापतिहरूले घोर निन्दा गरेका छन् ।

मुलुकमा बढ्दै गएको महंगी, कालोबजारी, पेट्रोलिएम पदार्थको हचुवा मूल्य वृद्धि, हत्या, हिंसा, बलात्कार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, कुशासन एवम् सत्ता निरंकुशताको सभापतिहरूले घोर विरोध गरेका छन् । उनीहरूले अवैज्ञानिक एवम् विवेकहीन ढंगबाट जनतामाथी थोपरिएको अस्वभाविक कर वृद्धिलाई अविलम्ब फिर्ता लिन सबै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, सुनकाण्ड, वाइडवडी जहाज खरिद काण्ड, बुढीगण्डकीकाण्ड लगायतका काण्डहरूका तत्काल छानबिन गरी अपराधिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सभापतिहरूको जोडदार माग छ ।

नेपाली कांग्रेसले विगतमा लिएको पहल कदमी अनुसार तराई, मधेश, आदिवासी जनजाती, दलित, अल्पसंख्यम, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अपाड समेतको जायज माग र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी शीघ्र संविधान संशोधन गर्न वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले गरेको छ ।

जनताको सार्वजनिक चासो, भावना र जनजीवनलाई कत्तिपनि ख्याल नगरी राष्ट्रपति, राष्ट्रिपति कार्यालयलाई गम्भीर विवादमा ल्याउने गरी सरकारले जग्गा तथा भवन अतिक्रमण, सवारी साधन खरिद तथा सार्वजनिक आवागमनमा समेत प्रभावित बनाउँदै भैरहेका क्रियाकलापप्रति सभापतिहरू घोर भर्सना गरेका छन् ।