लण्डन, २८ भदौ ।  रोहिंग्या एउटा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हो, जो बौद्ध धर्मालम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा शताब्दीऔँदेखि बसोवास गर्दै आएका छन् । यो समुदायलाई विश्वकै सबैभन्दा पीडित अल्पसंख्यकका रूपमा चित्रण गरिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुक म्यानमारमा अझै पनि ११ लाख रोहिंग्या मुस्लिम छन् ।

रोहिंग्याले बोल्ने भाषा उनीहरूको बाहुल्यता रहेको राखिने राज्य र म्यानमारका अन्य नागरिकहरूले बोल्नेभन्दा भिन्न छ । म्यानमार सरकारले तयार पारेको आधिकारिक १३५ जनजातिको सूचीमा उनीहरू अझै अटाउन सकेका छैनन् । प्रायः सबै रोहिंग्या राखिने राज्यको पश्चिमी तटमा बसोवास गर्छन् र म्यानमार सरकारको अनुमतिविना अर्को राज्यमा जान प्रतिबन्ध छ । यो राज्य म्यानमारकै सबैभन्दा गरिब राज्य हो, जहाँ आधारभूत सेवा र अवसरहरूको चरम अभाव छ । म्यानमारमा जारी पछिल्लो हिंसा र अत्याचारका कारण हजारौँ रोहिंग्या म्यानमारबाट भागेर छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

कहाँबाट आएका हुन् रोहिंग्या ?
इतिहासकार र जानकारहरूका अनुसार रोहिंग्या १२औँ शताब्दीदेखि नै म्यानमारमा बसोवास गर्दै आएका छन् । आर्कन रोहिंग्या नेसनल अर्गनाइजेसनले भनेको छ, ‘अर्कानमा रोहिंग्या मुस्लिम अनन्तकालदेखि बसोवास गर्दै आएका छन् ।’

एक सय वर्ष पुरानो बेलायती शासनकालमा (१८२४ देखि १९४८ सम्म) भारत र बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक आप्रवासी म्यानमार ओइरिएका थिए । ह्युमन राइट वाच (एचआरडब्लु)का अनुसार ब्रिटिश प्रशासित म्यानमार भारतको एउटा प्रान्त भएकाले यस्तो आप्रवासलाई सामान्य रूपमा लिइन्थ्यो । आफ्ना अवसर कटौती हुने त्रासमा रैथाने समूह आप्रवासी श्रमिकको प्रवाहप्रति नकारात्मक थिए । म्यानमार स्वतन्त्र भएपछि ब्रिटिश शासनकालमा भएका बसाइँसराईलाई बर्मा सरकारले गैरकानुनी घोषणा गरिदियो । सोही आधारमा उनीहरूलाई नागरिकता दिन वञ्चित गरियो । सरकारको सो रबैयापछि अधिकांश बौद्ध धर्मालम्बीले रोहिंग्यालाई बंगाली चस्माले हेर्न थाले ।

किन सरकारले नागरिकता दिँदैन ?
सन् १९४८ मा बेलायतबाट म्यानमार स्वतन्त्र घोषित भएपछि संघीय नागरिकता ऐन पारित भयो जसमा कुन जनजातिलाई नागरिकता दिने भन्ने उल्लेख थियो । तर, दुर्भाग्यवश, रोहिंग्याहरू सो सूचीमा अटाएनन् । बरू, कम्तीमा दुई पुस्तासम्म म्यानमार बसेका परिवारलाई परिचय पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था कायम भयो । पुस्ताको सर्तका आधारमा सरकारले सुरुमा रोहिंग्यालाई परिचयपत्र दियो । सो अवधिमा केही रोहिंग्याले संसद्मा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए । सन् १९६२ को सैन्य ‘कु’पछि रोहिंग्याका लागि नाटकीय व्यवस्था सुरु भयो । सरकारले सम्पूर्ण नागरिकहरूले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय दर्ता कार्ड लिनुपर्ने नयाँ प्रावधान सुरु गर्‍यो । तर, रोहिंग्यालाई भने केवल विदेशी परिचयपत्र दिइयो, जसले उनीहरूका रोजगारी र शैक्षिक अवसरमा अंकुश लगाइदियो । सन् १९८२ मा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन पारित भएपछि त्यसले रोहिंग्यालाई राज्यविहीन बनायो । सो कानुनअन्तर्गत रोहिंग्यालाई देशको १३५ जनजातिको समूहमा मान्यता दिइएन । कानुनले तीन तहको नागरिकता प्रदान ग¥यो । सबैभन्दा आधारभूत तह (स्वाभाविक रूपमा नागरिकता) प्राप्तिका लागि कुनै पनि व्यक्तिको परिवार सन् १९४८ देखि म्यानमार बस्नुपर्ने र राष्ट्रिय भाषामा दक्ष हुने प्रावधान राखियो । अधिकांश रोहिंग्यासँग यस्तो कागजी प्रमाण थिएन । परिणामस्वरूप रोहिंग्याको पढ्ने, काम गर्ने, अन्य राज्यमा निर्वाध यात्रा गर्ने, विवाह गर्ने, आफ्नो धर्म पालन गर्नेलगायतका मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भए । रोहिंग्यालाई अझैसम्म मतदान गर्ने, औषधि, कानुनी सेवा र कार्यालय खोल्ने अधिकार छैन ।

सन् १९७० को दशकपछि राखिने राज्यका रोहिंग्यामा भएको दमनका कारण हजारौँ रोहिंग्या बंगलादेश, छिमेकी मुलुक मलेसिया, थाइल्यान्ड र अन्य दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक भाग्न बाध्य भए । दमनका क्रममा म्यानमार सेनाले उनीहरूमाथि बलात्कार, यातना र दुव्र्यवहार गरेको थियो ।

सन् २०१६ को अक्टोबरमा नौजना सीमा प्रहरीको मृत्युपछि राखिने राज्यका गाउँहरूमा सेना खनिएको थियो । आक्रमणमा सशस्त्र रोहिंग्या समूहको संलग्नता रहेको सरकारले दाबी गर्‍यो । मानवअधिकारवादी समूहका अनुसार सेनाले रोहिंग्या समुदायका व्यक्तिमाथि अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्ने, बालबालिकाको हत्या गर्ने र घरमा आगो लगाइदिएको थियो । तथापि, सेनाले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारले ‘नस्ल सफाइ’ गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ । म्यानमार सरकारले रोहिंग्याविरुद्ध बन्धु हत्या गरेको एचआरडब्लुले जनाएको छ ।

अगस्टको अन्तिम साता प्रहरीचौकीमा हमला भएपछि म्यानमारको सेनाले रोहिंग्यामाथि दमन तीव्र पारेको छ । सेनाले निशस्त्र पुरुष, महिला र बालबालिकामाथि अमानवीय तरिकाले हमला गरेको छ । बर्मा सरकारको सैनिक दमन खप्न नसकेर पछिल्लो दुई सातामा मात्र ३ लाख रोहिंग्या छिमेकी मुलुकहरूमा शरण लिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (युएनएचसि आर)को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

म्यानमारबाट कहाँ भागे रोहिंग्या ?
म्यानमार सरकारको दमनका कारण सन् १९७० पछि झन्डै १० लाख रोहिंग्या म्यानमारबाट भागेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ को मे महिनामा भएको हिंसामा १ लाख ६८ हजार रोहिंग्या म्यानमारबाट भागेर अन्य देश पुगे । आप्रवासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओएम)का अनुसार सन् २०१६ को अक्टोबरदेखि जुलाई २०१७ सम्ममा ८७ हजार रोहिंग्याले दोस्रो देशमा शरण लिएका छन् । अधिकांश रोहिंग्या ज्यान जोखिममा राख्दै बंगालको खाडी र अन्डमान सागर हुँदै आफ्ना बालबालिकालाई काखी च्याप्दै डुंगामा चढेर मलेसिया पुगेका छन् । सन् २०१२ देखि २०१५ मा १ लाख १२ हजार रोहिंग्या सो मार्ग हुँदै मलेसिया पुगेका थिए । अगस्टमा हिंसा भड्कनुअघि दक्षिण–पूर्वी एसियामा चार लाख २० हजार रोहिंग्या रहेको राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको थियो । झन्डै एक लाख २० हजार रोहिंग्या आन्तरिक रूपमा विस्थापित थिए । तर, पछिल्लो तीन सातामा तीन लाख रोहिंग्या बंगलादेश पुगेका र सेनाको आक्रमणमा एक हजारको हत्या भएको शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघको उच्च आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

रोहिंग्याबारे नेतृ सुकी र  म्यानमार सरकार के भन्छ ?
स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीले रोहिंग्याको पीडाबारे छलफल गर्न आनाकानी गर्दै आएकी छिन् । नेतृ सुकी र सरकारले रोहिंग्यालाई जातीय समूहका रूपमा मान्यता दिन चाहन्न र उनीहरूलाई आतंकवादीको बिल्ला भिराउँदै सैनिक दमनबाटै संकट समाधान हुने निष्कर्ष निकालेको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीको सेनामाथि नियन्त्रण छैन, उनी सैनिक कारबाहीप्रति केवल मुकदर्शक छिन् । उनी सरकारको बचाउमै तल्लीन छिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले सुकीले जातीय सफाइ गरेको आरोप लगाएका छन्, तथापि, सुकी मान्न तयार छैनन् । ‘राखिनेमा भइरहेका गतिविधिप्रति जातीय सफाय भन्ने वाक्यांशको प्रयोग मेरा लागि निकै कडा हो, ‘अप्रिल महिनामा एउटा दुर्लभ अन्तर्वार्तामा सुकीले भनेकी थिइन् ।

राखिने राज्यको संकट समाधानका लागि गत सेप्टेम्बर १६ मा सुकीले राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानको नेतृत्वमा अनुसन्धान आयोग गठन गरेकी थिइन् । तर, सुकीले विश्व समुदायलाई शान्त पार्न र रोहिंग्या संकट समाधान गर्न केवल प्रपञ्च रचेको पछिल्ला घटनाक्रमले संकेत गरेको छ । मानवअधिकार दुरुपयोगलगायतका विषयमा छानबिन गर्न अन्नानलाई कुनै अधिकार नदिनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सेनाले रोहिंग्यामाथि दमन गरेको र उनीहरूको निर्वाध गतिविधिमा तगारो तर्साएको अयोगको निष्कर्ष छ ।

अन्तिम चरणको हिंसामा सुकीले बंगलादेश भागेका रोहिंग्यालाई केही उल्लेख नगरी संकटबारे अन्तर्राष्टिय सञ्चार माध्यमहरूले सूचना तोडमोड गरेको आरोप लगाएकी छिन् । सरकारले उत्तरी राखिने राज्यमा सञ्चारकर्मी र सहयोगी निकायका कार्यकर्ताको पहँुचमा रोक लगाएको छ । स्न २०१७ को फेब्रुअरीमा राष्ट्रसंघले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले मानवताविरोधी अपराध गरेको ठहर गरेको थियो ।

रोहिंग्याबारे बंगलादेश
अहिले बंगलादेशमा झन्डै पाँच लाख रोहिंग्या त्यहाँका अस्थायी शिविरमा आश्रय लिइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका छैनन् । सीमापार गरेर शिविरबाहिर बसोवास गरेका उनीहरू गैरकानुनी रूपमा घुसपैठ गरेको बंगलादेशको बुझाइ छ । बंगलादेशले बारम्बार रोहिंग्यालाई सीमा क्षेत्रमा रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

म्यानमारबाट भागेर बंगलादेश पुगेका दसौँ हजार शरणार्थीलाई एउटा सुन्दर टापुमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना गत जनवरीमा बंगलादेशका अधिकारीले बनाएका थिए । सो योजनाअन्तर्गत म्यानमारबाट बंगलादेश पुगेका तर कुनै अभिलेख नभएका रोहिंग्यालाई बंगालको खाडीको थेनगार चारमा शरणदिने बंगलादेश सरकारको तयारी छ । शरणार्थीका लागि छुट्याएको सो क्षेत्र कुनै पनि वेला बाढीले बगाउने र बस्नका लागि अयोग्य भएको अधिकारवादीहरूले बताउँदै आएका छन् । वर्षात्को मौसममा सो टापुमा बाढी जाने भन्दै अधिकारवादीहरूले सरकारको प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रसंघले पनि बंगलादेश सरकारको सो पुनस्र्थापना प्रस्तावलाई ‘निकै जटिल र विवादास्पद’ बताएको छ । पछिल्लो समयमा बंगलादेश सरकारले राखिने राज्यका लडाकुविरुद्ध म्यानमार सेनासँग संयुक्त कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेश सरकारको सो योजना सफल भएमा राखिनेमा अझै बढी रक्तपात मच्चिने र निःसन्देह शरणार्थी प्रवाह बढ्नेछ ।

रोहिंग्याबारे के भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ?
रोहिंग्या समुदाय विश्वकै सबैभन्दा दमन गरिएको र अपहेलित अल्पसंख्यक समुदाय भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बताउँदै आएको छ । राष्ट्रसंघ, विभिन्न मानवअधिकारवादी समूहहरू– एम्नेस्टी इन्टरनेसन, ह्युमन राइट वाचले रोहिंग्या समुदायमाथि म्यानमार सरकार र अन्य छिमेकी मुलुकहरूले गरेको व्यवहारको कटु आलोचना गरेका छन् । म्यानमार सेनाले राखिनेमा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसंघको ठहर छ । रोहिंग्यामाथि भएको दुव्र्यवहारबारे अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसंघले गत मार्चमा एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मिसन स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, म्यानमार सरकारले राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्तालाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि झनै अन्योलता बढेको छ । रोहिंग्या समस्याबारे राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले गम्भीर चासो देखाएका छन् । म्यानमारमा जातीय सफाइको खतरा बढेको बताउँदै हिंसा रोक्न महासचिव गुटेरेजले बारम्बार सुकीलाई आह्वान गरेका छन् ।