उजिर मगर

नेकपा (माओवादी–केन्द्र)को भोलि (२०७८ फागुन २० गते)देखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा बिभिन्न अड्कलबाजी गरिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ‘एकल निर्णय’का आधारमा एमसिसी पारित गरिएको गुनासो वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरिरहेका छन् ।

पार्टी एकताको १३ वर्षसम्म नारायणकाजीले एकोहोरो आरोप मात्रै खाएका छन् । पार्टी एकता समयको आवश्यकता र दुवै नेतृत्वको भूमिकाका आधारमा भएको थियो । यद्यपि पूर्व माओवादीभित्र नारायणकाजीको भूमिका र आवश्यकता गौण बनाइयो ।

नारायणकाजी पूर्व नेकपा (एकताकेन्द्र)बाट नेतृत्व गरेकाले उनको नाम अघि आयो । उनी पक्षधरबाट एकता प्रक्रियामा सामेल भएका नेता, कार्यकर्ता त्यसको शिकार तलैसम्म र अहिलेसम्म बनिरहे । यहाँसम्म भयो कतै मूल नेतृत्व लिनका निम्ति क्षमताको कहिल्यै कदर भएन । मात्रै उनीहरू ‘नारयाणकाजी गुट’का भए । उनीहरुको क्षमता र भूमिका सधैँ गौण विषय बनाइयो ।

पार्टी एक भएपछि क्षमता र योगदानको भरमा अघि बढाउनुपर्ने थियो । एकीकृत माओवादीभित्र त्यो अभ्यास भएन । यो, त्यो फलानो–फलानो गुटको भनेर व्यवहार गरियो । यतिसम्म व्यवहार गरियो कि– ‘नारायणकाजी गुटका मान्छेको डिएनएमा बारुद छैन !’ भनेर होच्याउने व्यवहारमा देखाईयो । गत सोमबार प्रचण्डको अभिव्यक्ति त्यसैको निरन्तरता हो ।

यता नारायणकाजीको अभिव्यक्ति एमसिसीप्रति गम्भीर असहमति त हो नै । तर, १३ वर्षदेखि उनले खेपिरहेको अपमान, दोस्रो दर्जाको माओवादी हुनु र आफ्ना कार्यकर्ताले भोगेको असह्य पीडा ‘विष्फोटन’ भएको मात्रै हो । अब उनले के गर्लान यसै भन्न सकिन्न । अलिक भावनामा डुब्ने नारायणकाजी पहिलो संविधान सभा भंग हुँदा आँशु नै झारेका थिए ।

त्यही भावनामाथि खेल्न प्रचण्ड माहिर छन् । त्यसैको परिणाम बुधबार प्रचण्डले नारायणकाजीलाई डोर्‍याएर गठबन्धनको बैठकमा पुर्‍याए । फकाउन हात्तिबन नारायणकाजीको डेरामा पुगे । भोलीपल्ट आफ्नै निवास खुमाल्टारमा बोलाए ।

नारायणकाजी, गिरिराजमणि पोखरेलहरू २०५१ मा पार्टी विभाजनपछि २०६३ सालसम्म संसदीय राजनीतिमा एक जना सांसद पनि थिएन, हतियारले पनि नबोकी राष्ट्रिय वाम राजनीतिको मियोमा बसेका हुन । नारायणकाजी र पोखरेलहरूले एकल पार्टी चलाएर आएको नेतृत्व हो ।

झण्डै २ सय हाराहारीमा कार्यकर्तालाई पूर्णकालिन बनाएर ‘आधारशीला कम्युन’ निर्माण गर्ने शक्ति हो नारायणकाजीको नेतृत्व । न सांसद, न हात बन्दुक । त्यहीबीचबाट नारायणकाजीले सांसदवादी दलका ‘सरदार’हरू र सशस्त्र हतियारधारी समूह प्रचण्डलाई कहिले सिलिगुडी, कहिले दिल्लीमा वार्ता गराए । १२ बुँदे समझदारी भत्कनै लाग्दा ४ बुँदे पुरक सहमति बनाउन फेरि उनै लागे । र, १९ दिने जनआन्दोलन सृजना भयो । हिजो चौथो महाधिवेशन लिगेसी बोकेका श्रदृय निर्मल लामाबिना उनले पार्टी अघि बढाए ।

माओवादीसँग बिलयपछि प्रत्यक्ष चुनावमा नारायणकाजी २ पटक प्रत्यक्ष चुनावमा हारे । त्यही हार किन भयो ? भन्ने समीक्षा अझै हुन बाँकी छ । माओ विचारधारा त्यागे । आफ्ना कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । गत चुनावमा नारायणकाजी र पोखरेललाई मात्र प्रत्यक्षमा टिकट दिइयो ।

तल्लो तहमा गएर हेर्ने हो भने मधेस प्रदेशको माओवादीको जनआधार नारायणकाजीकै हो । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम हेर्दा १३ वटा पालिका नारायणकाजीको संगठनकै जन आधारमा बिजय भएको तथ्य हो । यो बैठकमा नारायणकाजीले फरक मत राखेर भिड्न तयार भयौँ भन्ने वा विद्रोह गर्ने दुविधाबीच सहभगी हुँदै छन् ।

पछिल्लो पटक नारायण्काजीको एजेन्डा एमसीसीसँग जोडिएर आउँदा राष्ट्रवादी भनि जोडिनु संयोग मात्रै हो । १२ वर्षमा खोला फर्किन्छ भन्ने उखान छ, पार्टी एकता भएको १३ वर्ष पुगिसक्यो । सम्बन्धका उतारचढाव आ–आफ्नै हुन्छन् । हिजो ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्ने आफ्ना साथी–सङ्गीहरू मोहन वैद्य, बाबुराम, बादल, लेखराज, विप्लव, सीपी गजुरेल, लोकेन्द्र विष्ट प्रचण्डसँग छैनन् ।

यी धेरै तथ्यले एउटा जटिल प्रश्न उब्जाएको छ– ‘के माओवादी वा विचारधारा अंगालेको पार्टीको उत्कर्ष बिन्दूबाट ओरालो लागेकै हो ?’ पछिल्लो पटकको ‘माओवाद’ अदालतले फिर्ता गरिदिएका कारण पनि प्रचण्डका निर्णय फितलो बन्दै गएका हुन कि ? यही ढंगले अघि बढ्दै जाँदा अन्ततः चौथो महाधिवेशनका भीमकाय क्रान्तिकारी पार्टीका नेतृत्व ‘मोहनविक्रमपथ’मा गएको जिउँदो इतिहास बन्ने त होइन ?

‘मोहनविक्रमपथ’को एउटा गतिलो उदाहरण थियो । संगठन निर्माण, आर्थिक संकलन गर्नु पर्दा बागलुङ पहिलो नम्बरमा । जब, स्थानीय चुनाव, संसदीय चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरी सीट बाँडफाँट गर्दा पहिलो प्राथमिकता प्यूठान र कपिलवस्तु हुने गर्थ्यो । जहाँ कपिलवस्तुमा जन आधार थिएन । कालन्तरमा मोहनविक्रमको ससुराली घर बन्यो ।

यही शैली अहिले पूर्व माओवादीमा देखिन्छ । सत्तामा जानेदेखि सेवा सुविधा लिने सवालमा एउटै उदाहरण देखिन्छ, पहिलो रोल्पा, रुकुम (पूर्वी–पश्चिम) । दोस्रो सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट । अन्यको खासै मतलब नहुने । यही मेसोमा अब, नारायणकाजीले आफ्नो ‘काजीपन’लाई प्रचण्डसँगै विलय वा विद्रोहबाट पुनर्दोय हुन्छ, व्यवहारमा हेर्न केही दिन कुर्नुपर्छ ।