सम्पादकीय

राजसंस्था र हिन्दूराज्यको माग गरेर सडकमा आन्दोलन चर्किएको छ । यो आन्दोलनलाई कसले सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । तर, राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग राखेर भइरहेको आन्दोलनप्रति कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता देखिने गरेको छ । राप्रपाले आधिकारिक निर्णय गरेर यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको छैन । निर्णयनै नगरे पनि राप्रपाका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुनुले उनीहरूको नैतिक समर्थन देखिएको छ ।

राप्रपाका नेता एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नाम राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग गरेर भइरहेका प्रदर्शनमा नाम जोडिएको छ । लिङ्देनले नै राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र समर्थकहरूलाई साथमा लिएर आन्दोलन गरेको भन्नेहरू छन् । अधिकांश प्रदर्शनहरूमा लिङ्देन देखिने गरेका छन् ।

राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि देखिएका छन् । वीपी कोइरालाका छोरा प्रकाश कोइराला आन्दोलनमा देखिएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नै संलग्नता छ कि भन्ने आशंकाहरू देखिएका छन् । प्रकाश कोइराला राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासनकालमा मन्त्री बनेका थिए । स्वस्फुर्त रुपमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग गरेर सडकमा आन्दोलन चलेको देखिए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका समर्थकहरू देखिनुले विभिन्न आशंका उब्जाइदिएको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको कामकारबाही, भ्रष्टाचार, नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पनि जनतामा निराशा छाएको छ । ओली सरकारविरुद्धको त्यो निराशा सडकमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग गरेर भइरहेका प्रदर्शनमा देखिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । हुन त राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको मागसहितको आन्दोलनलाई ओलीले नै मलजल गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् । त्यसलाई मान्नुपर्ने कुनै ठोस आधारहरू बाहिर आएका छैनन् ।

चाहे जे भएपनि राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग राखेर भएका आन्दोलनमा जनताको सहानुभूति बढेर गएको छ । विदेशी राष्ट्रहरू चीन, भारत लगायतले पनि यो आन्दोलनप्रति मौन समर्थन जनाएको आरोप पनि छ । नेकपा, नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग गरेर भएका आन्दोलनको आलोचना गरेपनि उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई रोक्न सकेका छैनन् ।

आफू र आफ्ना निकटका नेताहरूलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्दै आएका दलहरू खाइपाइ आएको सुविधा कटौति हुन्छ कि भनेर डराएका छन् । उनीहरूमा सुधार भएन भने जनताले बिकल्प खोज्न सक्ने अधिकार राखेका छन् ।