सर्वोच्चबाट गृह मन्त्रालयको माग बमोजिमको आदेश, २१ प्रहरीको चिल्लीबिल्ली
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले माग गरे बमोजिम हुने आदेश दिएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने अन्तरिम आदेशविरूद्धको भ्याकेटलाई सदर गर्दै माग बमोजिम हुने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलाशमा भएको सुनुवाई भएको थियो । गृह मन्त्रालयका सचिव अर्यालले माग गरेअनुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवककुमार श्रेष्ठ समेतको माग बमोजिम पाएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव अर्यालले एसएसपी श्रेष्ठसहित २१ जनालाई न्यायाधीश फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
Published : Friday, 2024 August 30, 6:11 pm
बिचार/ब्लग
यो मानव खप्पर नागरिकबाट सम्राट बनेका वाङ्ग माङ्गको हो
युवराज संग्रौला, अधिवक्ता
कांग्रेसलाई किन विभाजन गर्न खोजिँदैछ ?
कुन्दनराज काफ्ले, नेता, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसबारे म फेरि केही कुरा लेख्न बाध्य भएँ
यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण), नेता, नेपाली कांग्रेस
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया