काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदका गत अधिवेशनहरूका सभामा सांसद सदस्यहरूको उपस्थिति न्यून रहेर गणपुरक संख्या नपुग्नेमा गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अधिवेशनहरूका सभामा सांसद सदस्यहरूको उपस्थिति न्यून रहेर गणपुरक संख्या नपुग्नेमा भएका कारण बैठक स्थगित हुने, समितिमा समेत गणपुरक संख्या अभाव हुने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।

आगामी दिनहरूमा सांसद सदस्यहरूको कम उपस्थितिका कारण सभा वा समितिका बैठक प्रभावित हुन नहुने सुनिश्चितता गर्न आवश्यक भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

‘सभा र समितिका बैठकहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने र बैठकमा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई संसदप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने भएका हुँदा मन्त्रीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘संघीय संसदको अधिवेशन चालु रहेको समयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सदस्य (सांसद) राजधानी बाहिर नजाने’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘अत्यवाश्यक कार्यले राजधानी बाहिर जानु परेमा कारणसहित उल्लेख गरी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक वा सचेतकसँग लिखित स्वीकृत लिनु पर्ने निर्देशन गर्दछ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘प्रत्येक माननीय सदस्य बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने, बैठक चल्दासम्म बस्ने र संसदीय काम कारवाहीमा कृयाशिलतापूर्वक भाग लिन सबै सदस्यलाई यो बैठक निर्देशन गर्दछ ।’

‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधानको धारा १७ (३) बमोजिम कार्य गर्न देहाय बमोजिमका समितिहरुमा देहाय बमोजिम संयोजक चयन गरिएका छन्’, कांग्रेसले भनेको छ ।

कांग्रेसले अर्थ समितिमा रामनाथ अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा नारायण खड्का, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रमा कोइराला पौड्याल, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा नागिना यादवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समितिमा कुसुमदेवी थापा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आशा बिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दिलेन्द्रप्रसाद वडू, पूर्वाधार विकास समितिमा दिनेशकुमार यादव, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा लिलादेवी बोखिम (लिम्वू), सार्वजनिक लेखा समितिमा श्यामकुमार घिमिरेलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न निर्वाचन समिति गठन गरी दिन हुन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।