काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

शुक्रबार खाण काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका हुन् । उनले ३० लाख बराबरको जमानत अदालतमा बुझाएका छन् । धरौटी बुझाएपछि खाण सामान्य नागरिक सरह निवास प्रस्थान गरेका थिए ।

खाण नक्कली भुटानी शणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए । खाणलाई धरौटीमा छाड्न बिहीबार उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो ।

उता, खाणलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, नक्सालले साधारण तारेखमा छाडेको छ । अख्तियारले खाणविरुद्ध बलिया प्रमाण र आधारहरू नदेखेपछि सामान्य तारिखमा छाडिदिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री खाणले आफूलाई प्रतिशोध र राजनीतिक पूर्वाग्रह भएर मुद्दा चलाएको बयान अदालतसमक्ष दिएका छन् । खाणले न्यायालयमाथि विश्वास रहेको भन्दै आफूले ढिलो चाँडो न्याय पाउने आफू निकटका साथीहरूसँग बताउने गरेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा असल नियतले अनुसन्धान गर्ने हो भने एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सबैभन्दा पहिला पक्राउ गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । थापाको प्रस्तावमा ओलीले छुटेका भुटानीहरूलाई अमेरिका पठाउने कार्यदल बनाएका थिए ।

शुक्रबार नै खाणले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई १५ लाख धरौटी बुझाएका छन् । खाण वैशाख २७ गते पक्राउ परेका थिए । उनलाई जगन्नाथदेवलस्थित कारागारमा राखिएको थियो ।

सरकारले खाणविरुद्ध ठगी लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरेको छ । खाणमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीले राय दिएको थियो ।

यसअघि न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाणलाई ३० लाख रुपियाँ धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न राय दिएका थिए । सोही रायलाई सदर गर्दै न्यायाधीश कोइरालाको एकल इजलासले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपछि खाण थुनामुक्त भएका हुन् ।

मंसिर १५ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र पाण्डेको संयुक्त इजलासमा खाणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने विषयमा राय बाझिएको थियो ।

विवादको टुंगो तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गरी सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको थियो । न्यायाधीश खरेलले खाँण निर्दोष रहेको विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नभएको उल्लेख गर्दै फरक राय पेस गरेका थिए । न्यायाधीशबीचको राय बाँझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासमा खाणको निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलाउने आदेश दिएपछि उनीहरूले जिल्लाको आदेशविरुद्ध २०८० साउन १६ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतले अन्यायपूर्ण तरिकाले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको दाबी गर्दै उच्चमा पुनरावेदन गराएका थिए ।

निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै १५ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई,आङटावा शेर्पा तथा बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो ।

टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटी, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख र नरेन्द्र केसीलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, शमशेर मिया, आशिष बुढाथोकी, टेक गुरुङ, रामशरण केसी र केशव तुलाधरलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।