काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

बिहीबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले संवेदनशील विषय समावेश भएकाले आईजीपी हटाउनुपर्ने विषय कुनै समयमा सरकारले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।

‘आईजीपी प्रकरणमा पार्टीले कुनै पनि सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘त्यो औचित्य सरकारले पुष्टि गर्ला ।’

सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी हेरफेरमा असाध्यै संवेदनशील विषय समावेश भएको कारणले सरकारले कुनै निश्चित समयमा यसको औचित्य पुष्टि पार्ने सभापति लामिछानेले बताएका छन् । उनले आईजीपी फेर भनेर पार्टीले सरकारले भन्दैन भनेका छन् ।

‘पार्टी प्रवक्ताले यसलाई स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । आईजीपी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भन्छन्– पार्टीले आइजीपी फेर, डीआईजी फेर, ईन्स्पेक्टर फेर, सीडीओ फेर भनेर बिलकुल भन्दैन । सरकारले गरेको आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सरकारले प्रवक्तामार्फत्, वित्रप्तिमार्फत्, कार्यक्रममार्फत्, सरकारका मन्त्रीज्यूहरूमार्फत् आफ्ना कुराहरू राख्दै आएको छ । त्यसलाई कहिले काहीँ समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । थप स्पष्टता फेरि पनि आउला,’ लामिछानेले भनेका छन् ।

उनले आफूले विभिन्न समयमा फरक फरक घटनाक्रमबारे जवाफ दिँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अझै सहि ढंगले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सधैं रहिरहन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘पार्टी र सरकारबीच तालमेल नै नभएको हो कि भन्ने जुन कुरा छन् त्यो केही छँदै छैन ।’

कहिलेकाहीँ सरकारले गरेका कुरामा थप प्रष्टता चाहियो, प्रश्न भयो भने त्यसमा पार्टीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, स्पष्ट पार्ने काम भइरहेको समेत उनले बताएका छन् ।

‘पार्टीले गरेका हरेक कुरामा सरकारले होमा हो मिलाउँदैन, पार्टीले गरेका कुराहरूमा पनि सरकारले होमा हो मिलाउँदैन,’ उनले भने ।