विराटनगर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनाले कृषि उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै जनसंख्या पलायनको समस्या न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन् ।

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या तथा गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताएका हुन् ।

उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादनमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र किसानका कार्यक्रमलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पु¥याउँदै आएको बताए । यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ। सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनले ऊर्जा उत्पादनलगायत अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ तथा ऊर्जा आयोजनामा देखिएको गेग्रान (सेडिमेन्ट) को समस्या दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । नदीमा बगेर आउने गेग्रानको व्यवस्थापन र त्यसबाट आयोजनामा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायलाई आयोजनाको डिजाइन तथा सञ्चालनमै समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण र ठूलो सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो । करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने यो प्रणालीबाट ठूलो जनसंख्या कृषि तथा सिँचाइसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ ।

लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहेकाले प्रणालीका विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन् । कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या र इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्ने अवस्थाले परियोजनाको नियमित सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ ।

विशेषगरी चतरामा कोशी नदीले ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने र नदीको धारमा आएको परिवर्तनका कारण सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीको इन्टेक क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता प्रभावित हुँदै आएको छ । चतरा पुल निर्माणपछि नदीको मूल प्रवाह दायाँतर्फ सरेका कारण बायाँ किनारामा रहेको इन्टेक क्षेत्रमा पर्याप्त प्रवाह कायम गर्न थप चुनौती देखिएको परियोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानीको मात्रा करीब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ड्रेजिङ गरेर पोखरी तथा नहरको क्षमता पुनःस्थापित गर्न सकिए पनि त्यसले मात्रै परियोजनाको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने प्राविधिक निष्कर्ष छ ।

परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करीब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेकाले स्थायी डाइभर्सन संरचना र आवश्यक हेड सुनिश्चित नगरी उक्त क्षमतामा पानी प्रवाह गराउन कठिन हुने देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने उनले बताए ।

तत्कालका लागि ड्रेजिङ, स्पर निर्माण वा अन्य व्यवस्थापनका काम आवश्यक भए पनि ती दीर्घकालीन डिजाइन र स्थायी संरचनाको पुरक हुनुपर्ने उनले बताए ।

कोशी नदीले वर्षेनी ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने र नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरिरहने अवस्थाका कारण सुनसरी–मोरङलगायत ठूला सिँचाइ प्रणालीमा निरन्तर समस्या देखिँदै आएको छ । त्यसैले नयाँ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेकि सञ्चालनमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना र स्तरोन्नतिमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।