काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लीमा अधिकारीले गुप्तचर अर्थात् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन माग गरेकी छिन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले आवश्यक र समयसापेक्ष भएको बताइन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा अनुसन्धान विभागलाई कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने अस्थिर अभ्यासले राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार कमजोर बनेको बताइन् ।

२०८२ असोजमा अध्यादेशमार्फत विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको र २०८३ वैशाखमा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत फर्काइएको अधिकारीले बताएकी छिन् । उनले वर्तमान भू–राजनीतिक अवस्था, साइबर सुरक्षा, प्रविधिको तीव्र विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायतका चुनौतीका कारण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नु आवश्यक भएको बताएकी छिन् ।

सांसद अधिकारीले कानूनी रिक्तता हटाउनु प्राविधिक आवश्यकता भए पनि त्यसमै सीमित नरही २१औँ शताब्दीका बहुआयामिक सुरक्षा चुनौतीअनुसार नेपालको गुप्तचर प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

भारत, अमेरिका र बेलायतलगायतका मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य गुप्तचर संयन्त्र छुट्टाछुट्टै रहेको उदाहरण दिँदै सांसद अधिकारीले नेपालमा पनि आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरका लागि अलग–अलग निकाय स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

उनले अहिलेको युगमा सूचना र तथ्यांक नै नयाँ शक्ति भएको उल्लेख गरेकी छिन् । विश्वका गुप्तचर निकायहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर प्रविधि र संकेतमा आधारित सूचना सङ्कलन प्रणाली प्रयोग गरेर अघि बढिरहेका बेला नेपालको अनुसन्धान विभाग भने अझै परम्परागत मानवीय सुराकी प्रणालीमै सीमित रहेको अधिकारीले बताएकी छिन् ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, गुप्त डिजिटल सञ्जाल र साइबर आक्रमणजस्ता चुनौतीसँग जुध्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधारसमेत अभाव रहेको उनले बताएकी छिन् ।

रास्वपा सांसद अधिकारीले गुप्तचर प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सरकारसँग तीनवटा प्रमुख सुधारको प्रस्ताव गरेकी छिन् ।

उनले राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याई विभागभित्र आन्तरिक र बाह्य रणनीतिक ब्युरो स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

साइबर विज्ञ, तथ्याङ्क विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञलाई विशेष व्यवस्थामार्फत सेवामा ल्याउने नीति अपनाउने र संसदमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा गुप्तचर समिति गठन गरी विभागलाई थप जवाफदेही बनाउने उनले बताएकी छिन् ।

अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रविधिमैत्री र स्वायत्र् संस्थाका रूपमा विकास गर्न सके मात्र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा थप सुदृढ हुने अधिकारीले बताएकी छिन् ।