काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेलाई भेटेको दोस्रो दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशलाई फिर्ता पठाइदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा पठाएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलसँग कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बेले शनिबार भेट गरेर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशसहितका अध्यादेशहरू रोक्न आग्रह गरेका थिए । केही दिन अगाडि बसेको कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाको बैठकले अध्यादेशहरूको विरोध गर्दै फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलसँग पनि अध्यादेशहरू फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेर प्रधानमन्त्री शाहसँग टसल गर्न खोजेका छन् । सिफारिस भएका ६ मध्ये सरकारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई नै फिर्ता पठाएर सरकारलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो पारिदिएका छन् ।

सरकारले महत्वपूर्ण रुपमा सिफारिस गरेकै अध्यादेश फिर्ता गरिदिएपछि सिंहदरबार र शीतलनिवासबीच टसल बढ्ने संकेत देखिएको छ । सरकारले काम गर्न रफ्तार पकड्न लागेका बेला शीतलनिवासले अबरोधको प्रयास गरेको छ ।

सरकारले अध्यादेश ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर आएपछि राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्टि जनाउँदै फिर्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधान बमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मिति २०८२/०३/२५ मा पेश भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाईएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०८/०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य,
अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएकोसमेत स्मरण गराउँदै सम्वत् २०८३/०१/१४ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयबस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ ।’