काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मंगलबार कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर झिनो स्वरमा सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन् । कांग्रेसले सरकारको कदमको निकै कमजोर र थरथराएको स्वरबाट विरोध गरेको छ । सरकारसमक्ष कांग्रेस निकै कमजोर, लाचार र निरिह देखिएको छ । उनले भने, ‘यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।’

‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ ।’

‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी चेक एण्ड ब्यालेन्स प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

कांग्रेसले भनेको छ, ‘त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ ।’

‘अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को झण्डै दुईतिहाईको सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । संवैधानिक परिषद र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।