काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय उपभोक्ताबाट हुने १० लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरू सार्वजनिक सूचना जारी गरि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा गर्ने गरि गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले मन्त्रालयले साउन ४ गते गरेको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१) मा १ करोड लागतसम्मका आयोजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने बासिन्दा, उपभोक्तामार्फत प्रतिस्पर्धाबिनै गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले साउन ४ गते खानेपानी बाहेकका १० लाखमाथिका आयोजनाहरू सार्वजनिक सूचना जारी गरि प्रतिस्पर्धाबाट गराउने निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध प्यूठानका कृष्ण थापा र कमल के.सी.ले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिएका छन् ।

निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अर्जुन चालिसे र लोकेन्द्र ओलीले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता वलीले सर्वोच्चको आदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको सो निर्णय तत्काल लागू हुनेछैन ।