काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीसहित सातजना र निर्माण सेवा कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सोमबार अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले सडक निर्माण गर्दा ८१ लाख ५३ हजार ६३० रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा भेरी नगरपालिकाका इन्जिनियर मोहन मल्ल, सामाजिक विकास अधिकृत अनिल शाह, कानून अधिकृत प्रकाशकुमार शाही, लेखापाल राजेन्द्रबहादुर कठायत, नायब सुब्बा कृतिबहादुर थापा र थापा÷सविन÷सुदर्शन जे.भी. र यसका प्रोप्राइटर दीपबहादुर खत्री रहेका छन् ।

जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले रानागाउँ नेटीबजार सडक निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

अनुसन्धान हुँदा उनीहरूले ८१ लाख ५३ हजार ६३० रुपियाँ अनियमितता गरेको खुलेपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । दायर गरिएको मुद्दामा उनीहरूसँग ८१ लाख ५३ हजार ६३० रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

ooo

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौं
मिति: २०८२।०६।२७ गते ।
प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको।

जिल्ला जाजरकोट, भेरी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, खलंगाले ठेक्का नं. BM/NCB/Works-03-2080-081 “कारागार रानागाउँ नेटीबजार सडक”मा मिलेमतो गरी सबैभन्दा बढी अंक कबोल गर्ने थापा/सविन/सुदर्शन जे.भी.लाई छनौट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्ष 20८०/0८१ को संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समपूरक अनुदान अन्तर्गत स्वीकृत कारागार रानागाउँ नेटीबजार सडक निर्माणको लागि रु.२,८0,00,000।- (दुई करोड असी लाख रुपैयाँ) विनियोजन भएकोमा नगर कार्यपालिकाले भ्याट, PS र कन्टिजेन्सी समेत रु.२,८०,४२,७४३।११ (दुई करोड असी लाख बयालीस हजार सात सय त्रिचालीस र एघार पैसा मात्र) रकम बराबरको लागत अनुमानमा कारागार रानागाउँ नेटीबजार सडक ठेक्का नं. BM/NCB/Works/0३/0८०/८१ मिति २०८०।०८।१० गते राष्ट्रियस्तरको पत्रिका प्रकाशित नगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टल www.bolptra.gov.np/eGP मा प्रकाशित गरी मिति २०८०।०९।३० गते ८ वटा परेका बोलपत्र खोलेको मुचुल्काबाट देखिएको। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ५१ (१) मा बोलपत्र तयार गर्ने र खरिद सम्झौता गर्न आवश्यक सूचना प्राप्त बोलपत्र दाताले आफनै खर्चमा निर्माणस्थलको भ्रमण गराउन सक्ने व्यवस्था विपरित आफूहरुलाई लाभ र नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/भेरी नगरपालिका/सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने बदनियतले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरूपयोग गराउने बदनियतले कानूनी व्यवस्था विपरीत निर्माणस्थल भ्रमणलाई अनिवार्य शर्तको रुपमा राखेको देखिएको। लक्षित बोलपत्रदाता बाहेकका अन्य सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेलार्इ जानीबुझी बाहेक गर्ने र आफूसमेतले गैरकानूनी लाभ प्राप्तिको लागि खरिद इकाई प्रमुख इन्जिनियर मोहन मल्लसमेतको मिलेमतोमा बाध्यात्मक रुपमा निर्माणस्थल भ्रमण गर्नुपर्ने शर्त बन्देज राखी राख्न लगार्इ सोही अनुरुप खरिद प्रक्रियाको काम कारवाहीमा बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन अगाडि बढार्इ सार्वजनिक खरिद कार्यमा बढी भन्दा बढी फर्म वा कम्पनीलार्इ सहभागी हुने वातावरण तयार हुनबाट बञ्चित गरे गराएको देखिएको। मूल्याङकन समितिले Bid Document को Mandotary Document मा उल्लेख नभएको साथै Bid Document को Section III: Evalution and Qualifcation Criteria मा समावेश नभएको विषयमा Site Visit Certification नभएको भनी मूल्याङ्कन समितिबाट ६ वटा बोलपत्रदाताहरुलाई प्राविधिक प्रस्तावबाट Disqualified गरी गराएको, साथै Bidding Document मा उल्लेख भएको Evaluation Criteria को Average Annual Construction Turnover अनुसार Each Partner: not less than 25% र One Partner: not less than 40% उल्लेख गरेकोमा मूल्याकंनको क्रममा १ वटा बोलपत्रदाता (जे.भी.) को does not have AACT of 70% as per JV Agreement भनी उक्त बोलपत्रदातालाई प्राविधिक मूल्याङ्‍कनमा अनुत्तीर्ण गरे गराइएको देखिएको। सार्वजनिक खरिदमा बढी प्रतिस्पर्धा गरार्इ कम लागतमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने कानूनको उद्देश्य विपरीत लक्षित बोलपत्रदातालार्इ मात्र प्रवेश गर्न पाउने र कम लागतमा सार्वजनिक निर्माणको काम गर्न इच्छुक अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालार्इ प्रतिस्पर्धालार्इ निषेध गरी नियोजित तवरबाट लक्षित बोलपत्रदातालार्इ निर्माण ठेक्का सुम्पेको प्रष्टै देखिन्छ।(फलो चार्ट यसै साथ संलग्न छ)
यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६3 को दफा १४ बोलपत्र आह्वानको उपदफा (१) मा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहे पनि सो अनुरुप नगरी मिति २०८०।०८।१० गते वोलपत्र आव्हान EGP पोर्टलमा मात्र प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गर्ने कार्य गरे गराएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठेक्का प्रकृयामा सहभागी भएको ८ वटा बोलपत्र दाताको आर्थिक प्रस्ताव उनीहरुकै उपस्थितिमा खोली हेर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल एक बोलपत्रदाताको अंकमा न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको कबोल अंक रु.८१,५३,६३०।५१ (एकासी लाख त्रिपन्न हजार छ सय तीस रुपैया एकाउन्न पैसा) रकम अन्तर गरी गराई नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/भेरी नगरपालिका/सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने र आफू समेतलार्इ गैरकानूनी लाभ प्राप्ति गर्ने बदनियतले कार्य गरेकोले उक्त कार्यमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरुउपर देहाय बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।
देहाय
सि.नं. नामथर, पद र कार्यालय बिगो रु. कसुर तथा सजायको मागदाबी

1. भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर घर्तीको रु.८१,५३,६३०।५१ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा निज प्रतिबादी दल बहादुर घर्तीलाई बिगो रु. एकासी लाख त्रिपन्न हजार छ सय तीस रुपैया एकाउन्न पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी प्रतिबादीबाट हिनामिना हानिनोक्सानी एवं दुरूपयोग गरे गराएको उल्लिखित बिगो समेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन एवं गलत प्रतिवेदन दिई दिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर समेत भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
2. भेरी नगरपालिकाका ईन्जिनियर पदमा कार्यरत मोहन मल्ल रु.८१,५३,६३०।५१ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा निज प्रतिबादी मोहन मल्ललाई बिगो रु. एकासी लाख त्रिपन्न हजार छ सय तीस रुपैया एकाउन्न पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा 17 ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी प्रतिबादीबाट हिनामिना हानिनोक्सानी एवं दुरूपयोग गरेको उल्लिखित बिगो समेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन एवं गलत प्रतिवेदन दिई दिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर समेत भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
3. भेरी नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत पदमा कार्यरत अनिश शाह रु. ८१,५३,६३०।५१ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा बिगो रु. एकासी लाख त्रिपन्न हजार छ सय तीस रुपैया एकाउन्न पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा 17 ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी प्रतिबादीबाट हिनामिना हानीनोक्सानी एवं दुरूपयोग गरेको उल्लिखित बिगो समेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन एवं गलत प्रतिवेदन दिई दिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर समेत भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
4. भेरी नगरपालिकाका कानून अधिकृत पदमा कार्यरत प्रकाश कुमार शाही रु. ८१,५३,६३०।५१ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा बिगो रु. एकासी लाख त्रिपन्न हजार छ सय तीस रुपैया एकाउन्न पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा 17 ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी प्रतिबादीबाट हिनामिना हानिनोक्सानी एवं दुरूपयोग गरेको उल्लिखित बिगो समेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन एवं गलत प्रतिवेदन दिई दिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर समेत भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
5. भेरी नगरपालिकाका लेखापाल पदमा कार्यरत राजेन्द्र बहादुर कठायत रु.८१,५३,६३०।५१ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा बिगो रु. एकासी लाख त्रिपन्न हजार छ सय तीस रुपैया एकाउन्न पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा 17 ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी प्रतिबादीबाट हिनामिना हानिनोक्सानी एवं दुरूपयोग गरेको उल्लिखित बिगो समेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन एवं गलत प्रतिवेदन दिई दिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर समेत भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
6. भेरी नगरपालिकाका नायब सुब्बा पदमा कार्यरत कृति बहादुर थापा रु.८१,५३,६३०।५१ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा बिगो रु. एकासी लाख त्रिपन्न हजार छ सय तीस रुपैया एकाउन्न पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा 17 ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी प्रतिबादीबाट हिनामिना हानीनोक्सानी एवं दुरूपयोग गरेको उल्लिखित बिगो समेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन एवं गलत प्रतिवेदन दिई दिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर समेत भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
7. थापा/सविन/सुदर्शन जे.भी., खलगां ४ जाजरकोट र उक्त जे.भी.का आधिकारिक प्रतिनिधि थापा निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर दिप बहादुर खत्री रु.८१,५३,६३०।५१ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा बिगो रु. एकासी लाख त्रिपन्न हजार छ सय तीस रुपैया एकाउन्न पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असूल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाँक्याश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

योजना निर्माणको क्रममा देखिएका घटनाहरुको घटनाक्रम:-

योजना निर्माणको क्रममा देखिएका घटनाहरुको घटनाक्रम:-