काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विवादास्पद निर्देशन दिएपछि प्रहरीभित्रै र सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्नेहरूलाई पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई दबाब दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूको फोटो, भिडियो संकलन गर्दै प्रहरीले कारबाहीमा ल्याउन थालेपछि पक्राउ नगर्न गृह मन्त्रालयले दबाब दिएको हो ।

गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएका हुन् । ‘काठमाडौंबाट प्रहरीले तोडफोड लुटपाटमा संलग्न एक सयभन्दा बढी पक्राउ गरेपछि यस्तो दबाब आयो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रहरीले आफैँबाट लुटिएका हतियार खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण शंकास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ गरिरहेको छ । जेल र हिरासतबाट भागेका कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूले आक्रमण गरेको आशंकमा पनि प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । महाराजगञ्ज वृत्तमा डीएसपी भन्दै मारिएका प्रहरी जवानको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाउनुपर्छ भनेर बोल्नेलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो हेर्दै प्रहरीले धमाधम कानूनी दायरामा ल्याइरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले जेनजीको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन भन्दै पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनको न्यायिक छानबिन आयोग बनेकाले त्यसको आधारमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । जसले गर्दा अहिले पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू पनि छुटिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

लुटिएका प्रहरीको बर्दी लगाएर रामरमाइलो गरिरहेका व्यक्तिहरूको अनेक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भैरहेको छ । त्यस दिन आन्दोलनकारीको भिडमा मिसिएर एक बर्खास्त प्रहरी जवान पनि प्रहरी कार्यालयमा आगो झोस्दै हिँडेका थिए । उनीहरूको गतिविधि प्रहरीलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य पारिएको छ ।

यसैबीच, कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

आइतबार बारका महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २३ र २४ भदौमा जेन–जी पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म नियमित कानुनी कारबाही अगाडि नबढाइने भनी गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने भनिएको छ ।

‘गृह मन्त्रालयद्वारा ९ असोजमा जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट हिंसालाई थप प्रश्रय मिल्ने स्पष्ट संकेत देखाएको छ ।’

जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित तरिकाले सम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था विपरीत भएको बारको दाबी छ ।

बारले मन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनका लागि तत्काल कदम चाल्न जोडदार माग गरेको छ ।

‘कानूनको शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई सचेतसमेत गराउँदछौँ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।