काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारद्वारा फेसबुक, एक्स, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

शनिबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूले दर्ता नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको जनाएका छन् ।

‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले धारा १७, १९ र २७ मार्फत प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकको निर्बाध उपभोगको प्रत्याभूति गरेको छ ।’

‘यस्ता संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कार्य लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत र पूर्णरूपमा अस्वीकार्य कार्य हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सार्वभौम संसदबाट कानून बनाएर व्यवस्थित र पारदर्शी नियमनको बाटो खुला हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालहरूलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने सरकारको कठोर र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।’

‘यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सरकारको कदमले विदेशमा रहेका लाखौँ नागरिक र उनको परिवारबीचको सम्पर्क टुटाएको मात्र छैन्, बालबालिकाको सिकाईमा दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हजारौँ व्यक्तिको रोजीरोटीसमेत बन्द भएको छ ।’

‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कार्य लोकतन्त्रमा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारसँग बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल खुला गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’

‘सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गरी दीर्घकालीन र विधिसम्मत समाधान खोज्न सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।