काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नियुक्त हुँदा र विश्वास मत लिँदा समर्थन गर्ने दलको विवरण सर्वोच्च अदालतले मागेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८१ असार २८ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई समर्थन गर्ने दलको विवरण माग गरेको हो ।

गत वर्ष असार २८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएका थिए । दाहालले विश्वासको मत गुमाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । विश्वासको मत माग गर्दा नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए ।

जसपा (नेपाल) सरकारमा गएन । उक्त पार्टी विभाजित भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी भने सरकारमा गएको थियो ।

साउन १८ गते नाउपा पनि सरकारमा गएको थियो । नाउपाबाट सांसद अरूणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग योसँगै साउन ६ गते ओलीको पक्षमा विश्वास दिने कुन–कुन दल थिए ? भनेर माग गरेको निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

ओलीको पक्षमा विश्वासको मत दिन भनेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र नाउपाले जारी गरेको ह्विपको पत्र पनि माग गरेको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए ।

सरकारमा सहभागी नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा भदौ ५ गते रिट दायर भएको थियो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।