काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालको नेतृत्व चयनमा ढिलाईबाट दुर्गा प्रसाईं निकट समूहमा भने खुशीयाली छाएको छ ।

२ महिनादेखि मिडियाको नियामक निकाय प्रमुख नहुँदा अनुगमन, नियमन र कारवाहीको काम प्रभावित भएको छ । यहीबीचमा प्रसाईं समेत रिहा भएका छन् । प्रसाईंले आफ्ना समूहका अराजक अनलाइन, युट्युवलाई सक्रिय बनाउन थालिसकेका छन् ।

तिनै प्रसाईंले परिचालन गरेर चलेका २५ भन्दा बढी युट्युवे र केही अनलाइनलाई यसअघिका काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत नेतृत्वको टिमले भटाभट कारवाही थालेको थियो ।
प्रसाईंले ६ महिनाअघि बस्नेतलाई सार्वजनिक रुपमै सुरक्षा धम्की दिएका थिए । तर, त्यस लगत्तै प्रसाई आफै पक्राउ परी जेल पुगेका थिए ।

यता, सरकारले भने काउन्सिल नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गृहमन्त्री रमेश लेखकले पर्याप्त गृहकार्य नगरेकाले काउन्सिल अध्यक्षको निर्णय हुन नसकेको हो ।

अचम्म चाहिँ के भने सञ्चार मन्त्रालयले यो बीचमा उक्त पदका लागि पटक पटक गरेर ३ जनाको नाम पेस गरिसकेको छ ।

अराजक समूहको नेतृत्व गरेका प्रसाईंले काउन्सिल अध्यक्षमा अतिरिक्त चासो र सक्रियता देखाएको सञ्चारकर्मीहरू बताउँछन् । उनीहरू नियुक्तिलाई जतिसक्दो ढिलो धकेली फेरि अफवाह र हावादारी सामग्री फैलाउने धुनमा रहेको बुझिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले पहिले काउन्सिलमा आफू निकट अध्यक्ष पठाउने, त्यसपछि गोरखापत्र संस्थानका लागि पनि दावी गर्ने भित्री रणनीति अनुसार ढिलाई गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

काउन्सिलमा यसअघि नै बहुमत बोर्ड सदस्यहरू कांग्रेसको तर्फबाट पठाइसकेको छ । एमालेको तर्फबाट केही गरी अध्यक्ष छानिए अल्पमतमा परी नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङ भने अब जसरी हुन्छ आफूले लगेका प्रस्तावमध्ये एकलाई चाँडै नियुक्ति दिलाउन सक्रिय हुने भएका छन् । त्यसका लागि उनले कांग्रेसका नेता र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गरिरहेको उनको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।

काउन्सिलले पछिल्लो २ वर्षदेखि थालेको आचारसंहिता अभिमुखीकरण कक्षा र सामाजिक सञ्जाल नियमन प्रभावकारी भएको थियो ।