काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बस्न बस्न लागेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहेका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत छ । राष्ट्रियसभामा सरकारको पक्षमा बहुमत छैन । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ सांसद छन् । एमालेका ७८ जना सांसद छन् ।

अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेश हुने भएपछि कांग्रेस एमालेले आफ्ना सांसदलाई बैठकमा उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस २९ गते जारी गरेका पाँच अध्यादेश जारी गरेका छन् । माघ २ गते एउटा अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा पेश भए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि ल्याएको छ ।

माघ १८ गते संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेश भएको अध्यादेशको आयु ६० दिन अर्थात् चैत १७ गतेसम्म मात्रै छ ।

संविधानअनुसार संघीय संसदका दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भए मात्रै ६० दिनसम्म सक्रिय रहनेछ । अस्वीकृत भएमा आफै निष्क्रिय हुन्छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ । हाल राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका ११ गरी २७ जना छन् ।

राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतिका सत्ता पक्षलाई गप तीन सिट अभाव छ । तीन जना भएको जसपा भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकार संकटमा परेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई बुधबारको बैठकमा अनिर्वाय रुपमा उपस्थिति हुन ह्वीप जारी गरेका छन् । अध्यादेशहरू अनुमोदन हुने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले बताएका छन् ।